पणजी: ‘कॅग’ने लेखापरीक्षण अहवालात आपले निरीक्षण नोंदवले असले तरी वित्तीय कायद्याच्या चौकटीतच सरकारने वित्त व्यवस्थापन केल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला. ते म्हणाले, कॅगचा अहवाल येतो त्याला सरकारी खात्यांकडून उत्तरे दिली जातात आणि त्या अहवालातील बरेच परिच्छेद नंतर गाळले जातात. ही निरंतर प्रक्रीया आहे, मात्र ‘कॅग’ अहवालाच्याच बातम्या आल्याने वित्तीय गैरव्यवस्थपनाचे चित्र तयार झाले आहे, ते चुकीचे आहे.

त्यांनी सांगितले, की वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्‍प व्यवस्थापन कायद्यानुसार सरकारला चालावे लागते. महसुली तुट ही नाहीशी करण्यात सरकारला यश आले आहे त्याची नोंद कुठेही घेण्यात आलेली नाही. वित्तीय तूट ही राज्य सकल उत्पादनाच्या ३.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात सरकारला यश आले आहे.

राज्य सरकारच्या हमी कायद्यानुसार दीड हजार कोटी रुपयांपर्यंतचीच हमी सरकार देऊ शकते त्याचे पालन राज्य सरकारने केले आहे. कर्ज आणि राज्य सकल उत्पादन यांचे प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यात सरकारने यश मिळवले आहे.

महसुली तूट कमी करण्याचा अर्थ राज्य सरकार आपल्या खर्चाला लागणारा पैसा महसुलीच्या रुपाने उभा करण्यात यशस्वी ठरल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, वेतन, निवृत्तीवेतन, आस्थापना खर्च, वीज खरेदी, व्याज परतफेड, देखभाल व दुरुस्तीवरील खर्च यासाठी लागणारा पैसा महसुलाच्या रुपाने राज्य सरकारला पुरेसा मिळू लागला आहे.

वित्तीय तूटही सरकारने कमी केली आहे.यात महसूल आणि भांडवली खर्च यांचा समावेश असतो. सरकार आपल्या उत्पन्नापेक्षा भांडवली खर्च जास्त करते तेव्हा वित्तीय तूट निर्माण होते. त्यावर सरकारने मात केल्याचा मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला.

महसुली शिल्लक २,४०० कोटींवर नेण्यात यश!

राज्यावरील कर्ज आणि सकल उत्पादन यांचे प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असे कायदा सांगतो. त्याचे पालन राज्य सरकारने केले आहे. राज्य सकल उत्पादनाच्या १.१३ टक्के इतकीच वित्तीय तूट ठेवण्यात २०२२-२३ मध्ये यश आले. २०२१-२२ मध्ये ही तूट ३.१८ टक्के होती याकडे लक्ष वेधून त्यांनी सांगितले, की महसुली शिल्लक २०२१-२२ मधील ५९ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये २ हजार ४०० कोटी रुपयांवर नेण्यात यश आले आहे. सरकारी हमी २०२१-२२ मधील ६६२ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये ४०५ कोटी रुपये इतकी कमी करण्यात यश आले आहे.