पणजी: कोरोनानंतर बस व्यावसायिकांना इंधन आणि विमा सबसिडी सरकारने दिली नसल्याने ती जर चतुर्थीपूर्वी दिली नाही, तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या निवासस्थानी आंदोलन करू,असा इशारा दिला होता. मात्र, हा निर्णय स्थगित केल्याची माहिती अखिल गोवा बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी दोन वर्षांची सबसिडी देण्याचे मान्य केले असून प्रक्रिया सुरू केल्याने हा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सुदीप ताम्हणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षांची सबसिडी देण्याचे मान्य केले आहे. दोन वर्षाची सबसिडी पाहता फ्युएल सब्सिडिचे सुमारे ३६ कोटी रुपये होत आहे तर अर्थसंकल्पात नमूद केल्यानुसार इन्शुरन्स सब्सिडित २ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन मान्य केले नाही तर आंदोलन करण्यावर आम्ही ठाम आहोत.

आमच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या नाही तर आम्ही संप करणार असल्याची नोटीस १९-८-२०२४ रोजी आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दिली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आमच्यासोबत बैठक केली. त्या बैठकीत आमच्या प्रमुख मागण्या मान्य झाल्या आणि २० सप्टेंबर पूर्वी अजून एक बैठक घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. या बैठकीत वाहतूक खाते मुख्यमंत्री आणि आमच्यात गैरसमज निर्माण करत असल्याचे लक्षात आले. वाहतूक खाते हे अकार्यक्षम आहे, हे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांसमोर सिद्ध झाल्याचे ताम्हणकर म्हणाले.

‘म्हजी बस’ची अधिसूचनाच नाही!

‘म्हजी बस’ ही केवळ ठराविक व्यक्तींना फायदा मिळावा म्हणून केलेली योजना आहे. या योजनेला मंत्रिमंडळात मान्यता मिळाली आहे, मात्र अजून अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. उद्या आम्ही न्यायालयात धाव घेतली तर अधिसूचना नसल्याने आमची याचिका फेटाळली जाईल. आमदार नीलेश काब्राल यांच्या बसेस म्हजी बस योजनेंतर्गत सुरु असून काब्राल याचा फायदा घेत आहेत, असा दावा सुदीप ताम्हणकर यांनी केला आहे.