United Tribal Association Alliance Dainik Gomantak
गोवा

UTAA: ‘एसटीं’ना 2027 पूर्वीच राजकीय आरक्षण, संविधानाचा अवमान इंदिरा गांधींकडून; 'उटा’च्या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यांनी डागली तोफ

CM Pramod Sawant: संविधानाचा सर्वाधिक अवमान हा काँग्रेसच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१-७२ च्या काळात केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला. राज्यात अनुसूचित जमातीसाठी येत्या २०२७ पूर्वी राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची माहिती दिली

गोमन्तक डिजिटल टीम

United Tribal Association Alliance Organizations Anniversary

फोंडा: भारतीय संविधान हे आमच्यासाठी आदरणीय आहे; पण काही लोकांनी भाजप सरकार संविधान बदलू पाहत असल्याची अफवा पिकवली. खरे तर संविधानाचा सर्वाधिक अवमान हा काँग्रेसच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१-७२ च्या काळात केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला. संविधानाचा आदर आम्ही राखूच; पण राजकारणात संविधानाचे महत्त्व चंद्र-सूर्य असेपर्यंत कायम राहील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

फर्मागुढी येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानावर आज (रविवारी) ‘उटा’ संघटनेचा द्विदशकपूर्ती सोहळा आयोजित केला होता. या महामेळाव्याला राज्यभरातील आदिवासी बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती. या मेळाव्यास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

राज्यात अनुसूचित जमातीसाठी येत्या २०२७ पूर्वी राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून यासंबंधीचा अहवाल राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठविला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. गोवा सरकारकडून आधी ही मंजुरी घ्यावी लागते, त्यासाठी ठराव घेण्यासाठी मला मंत्री गोविंद गावडे, सभापती रमेश तवडकर, आमदार गणेश गावकर, आंतोनियो वाझ यांनी सहकार्य केले, असे डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले.

फर्मागुढी येथे ‘उटा’ संघटनेचा महामेळावा झाला. यावेळी व्यासपीठावरील इतर मान्यवरांत ‘उटा’चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, एससी-एसटी कल्याण समितीचे अध्यक्ष फग्गनसिंग कुलास्ते, निमंत्रिक तथा कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे, आमदार आंतोनियो वाझ, माजी आमदार वासुदेव मेंग गावकर, कार्यकारी अध्यक्ष विश्‍वास गावडे, उटा संघटनेचे दुर्गादास गावडे तसेच इतर पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, राज्यात आदिवासी समाजाला ‘स्टेटस’ मिळाले खरे; पण नंतरच्या काळात भाजप सरकारच्या माध्यमातूनच आदिवासी जाती-जमातींच्या बांधवांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी खरे प्रयत्न करण्यात आले. या समाजाला मानाने जगता यावे यासाठी सर्वप्रथम सर्वांनी संघटित व्हायला हवे, असे सांगताना आदिवासी भवनाची पायाभरणी आपणच केली होती, पण हे काम रखडले. या कामासाठी निधी ठेवला असून आता हे काम येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

‘उटा’तर्फे देण्यात आलेल्या निवेदनातील बारा मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात येणार असून काही मागण्यांबाबत कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल, शिवाय आदिवासी म्युझियम उभारणे, आदिवासांचे बहुतांश वन हक्क दावे निकाली काढले असून पुढील काळात या कामाला वेग देण्यात येणार आहे. ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट सुरू करण्यात आली असून या इन्स्टिट्यूटद्वारे समाजाचा इतिहास आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी आदिवासी युवकांनी प्रयत्न करावेत, तसेच आदिवासी युवकांनी पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत गोव्यातील स्वयंपूर्ण गोवा योजनेत ‘स्टार्टअप' साठी पुढे यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

माजी केंद्रीय मंत्री तथा एससी-एसटी कल्याण समितीचे अध्यक्ष फग्गनसिंग कुलास्ते यांनी वंचित आणि उपेक्षित आदिवासी समाजाला आता कुठे न्याय मिळू लागला असून संघटित व्हा आणि निडरपणे पुढे या, असे आवाहन केले.

दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅ. विरियातो फर्नांडिस यांनीही या महामेळाव्याला उपस्थिती लावली. लोकसभेत आदिवासींच्या प्रश्‍नांविषयी आवाज उठवू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

गोविंद गावडे म्हणाले की, प्रत्येकवेळी आदिवासी समाजावर अन्यायच केला गेला आहे. न्याय्य हक्क आणि मागण्यांसाठी आदिवासी समाजाला रस्त्यावर यावे लागले आहे. सातत्याने दुय्यम स्थान दिलेल्या आदिवासी समाजाला संघर्ष करावा लागला आहे आणि करावा लागत आहे.

‘उटा’च्या माध्यमातून केवळ आदिवासीच नव्हे, तर कष्टकरी समाजाचे विषय हाती घेतले जात आहेत. त्यामुळे बहुजन समाजातील लोकांनीही ‘उटा’ला पाठिंबा द्यावा, आदिवासी समाजातील सर्वांनी संघटितपणे पुढे जाण्यासाठी एकत्रित येऊया, असे आवाहन गावडे यांनी केले.

आमदार आंतोनियो वाझ म्हणाले की, आदिवासी समाजाने आपल्याला लोकप्रतिनिधीच्या स्वरूपात मान्यता दिली. कष्टकरी असलेला आदिवासी बांधव चाचपडत चालत आहे, त्याला योग्य वाट दाखवण्याची गरज असून त्यासाठी सर्वांनी संघटितपणे पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

राज्यात जमिनी विकण्याचे षडयंत्र

गोव्याचे भूमिपुत्र असलेल्या आदिवासी समाजाने निसर्गाचे पूजन केले, येथील जमिनी आणि निसर्ग सांभाळून ठेवला, आज त्याच जमिनी विकण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. गोव्याशी निगडित नसलेल्यांकडून या जमिनीवर कब्जा केला जात आहे. त्यामुळे आंदोलने होत आहेत. म्हादईचे पाणी पेटले आहे. अशा स्थितीत आदिवासी समाजाचा आक्रोश सरकारपर्यंत पोचवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना काहीजण खीळ घालू पाहत आहेत, असे मंत्री गोविंद गावडे म्हणाले.

‘उटा’ विरोधकांचे योगदान काय?

ज्या कुणाला आदिवासी समाजाचे पडलेले नाही, त्यांच्याकडून पालख्या खांद्यावर घेतल्या जात आहेत. पण या पालख्या खांद्यावरून बांधावर न ठेवता आधी आदिवासी समाजाची पाठराखण करा आणि मगच बोला, असे सांगताना ‘उटा’च्या विरोधात पत्रकार परिषद घेणाऱ्यांचे आदिवासी समाजासाठी काय योगदान आहे, असा टोमणाही गोविंद गावडे यांनी मारला.

यतीश नाईक यांना आदिवासी बहुमान पुरस्कार

यावेळी ॲड. यतीश नाईक यांना आदिवासी बहुमान पुरस्कार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. प्रकाश वेळीप यांनी आदिवासी समाजातील सर्वांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटित व्हावे, असे आवाहन करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘उटा’च्या बाराही मागण्या मान्य कराव्यात असे साकडे घातले.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Stray Dogs Survey: भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद नाही; आता चावणाऱ्या कुत्र्यांचे सर्वेक्षण

Mapusa RTI Fine: माहिती अधिकारातील टाळाटाळ भोवली; म्हापसा पालिकेच्या अधिकाऱ्याला 'इतक्या' हजारांचा दंड

Diwali Travel 2026: 'Goa Trip' महागणार! दिवाळीत गोव्यातील हॉटेल्सच्या दरांत 42% वाढीचा अंदाज; व्हिलाचे भाडे तब्बल 5.8 लाखांवर

Meta Fine 25 Billion Dollars: डेटा प्रायव्हसी प्रकरणात 'मेटा'ला झटका! कोर्टाने ठोठावला 2.36 लाख कोटींचा दंड; सिलिकॉन व्हॅली हादरली

Salaulim Dam Affected People: 40 वर्षांपासून प्रलंबित साळावली धरणग्रस्तांचा प्रश्न सुटणार? मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

SCROLL FOR NEXT