केपे: गोवा राज्यातील खाण व्यवसाय पोर्तुगीज काळापासून सुरू होता व तो गेल्या दहा वर्षापासून बंद पडल्याने राज्याची तशीच या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या लोकांची आर्थिक स्थिती कोलमडून गेली आहे. त्यामूळे राज्यातील खाणी त्वरित सुरू कराव्या अशी मागणी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई केली.

(Closed mines in Goa should be started immediately Minister Subhash Faldesai)

हैद्राबाद येथे आयोजित केलेल्या केंद्रीय खाण खात्याच्या बैठकीत फळदेसाई बोलत होते. ही बैठक केंद्रीय खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.9 व 10 रोजी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली यावेळी गोव्याचे प्रतिनिधित्व सुभाष फळदेसाई यांनी केले यावेळी ते बोलत होते.

केंद्रीय नियमानुसार 62 ग्रेड असलेल्या खनिजाचा वापर देशातच करावा जेणेकरून देशातील उत्पादकांना याचा लाभ मिळेल पण गोव्यात मिळणाऱ्या लोह खनिजाची ग्रेड 52 ते 56 असल्याने त्याचा उपयोग देशातही होणार नसल्याने हा माल विदेशात निर्यात करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोकळीक द्यावी अशी मागणी ही फळदेसाई यांनी केंद्रीय मंत्री जोशी यांच्याकडे केली आहे.

माल कमी ग्रेडचा असल्याने या मालाची बोली कोणीच लावणार नाही. याचा विचार करून केंद्र सरकारने लोह खनिज निर्यात करण्यासाठी 50 टक्के जो निर्यात शुल्क लावण्यात आला आहे. तो रद्द करून शून्य टक्क्यांवर आणल्यास याचा फायदा गोव्यासाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातून परदेशात निर्यात करण्यासाठी आमच्याकडे जलमार्गाचा चांगल्याप्रकारे उपयोग होऊ शकतो.

जलमार्गाचा फायदा राज्यातील या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या लोकांना होणार आहे. निर्यात शुल्कात शिथिलता आणली नाही तर लोह खनिज निर्यातही करता येणार नाही तसेच त्याचा वापर देशातही होणार नसल्याने केंद्र सरकारने यावर राज्यातील जनतेचा विचार करून निर्यात शुल्क शून्य टक्क्यांवर आणावा अशी मागणी त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली आहे.

गोवा व इतर राज्यात होणारा हा व्यवसाय पूर्णपणे वेगळा असून बाकी राज्यात कोळसा, चुना व इतर खाण व्यवसाय केला जातो पण गोव्यात फक्त खनिज खाणीच असल्याने प्रतिवर्षी जी मर्यादा घालून दिली आहे ती काढत लोकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून दुसरी मर्यादा घालून घ्यावी अशी मागणी केंद्र सरकारकडे फळदेसाई यांनी केली आहे.

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राज्यातील समस्या ऐकून घेतल्या असून हा व्यवसाय लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी सर्व ते सहकार्य करणार असल्याचे सांगून खनिजांचा लिलाव करण्यासाठी टप्याटप्याने हे काम पुढे नेणार असल्याचे जोशी यांनी सांगितले असल्याचे फळदेसाई यांनी सांगितले.

राज्यातील खाण व्यवसाय लवकर सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून त्यादृष्टीने कामाला सुरुवात झाली असून किती लोह खनिजाचा लिलाव करू शकतो. याची पडताळणी करण्यात येणार असून हे काम पूर्ण करण्यासाठी वेळेचेही बंधन घालून देण्यात आले असल्याने राज्यातील हा व्यवसाय लवकरच सुरू होणार असल्याचा विश्वास फळदेसाई यांनी व्यक्त केला आहे. या महत्वपूर्ण बैठकीला देशातील विविध मुख्यमंत्री, खाण खात्याचे मंत्री, मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव व इतर मान्यवर उपस्थित होते.