पणजी, एकसंध समृद्ध राज्य हे गोव्याचे उद्दिष्ट आहे. येत्या २०४० पर्यंत निसर्गाशी सुसंगतपणे पायाभूत सुविधांचा विकास करत नागरिकांना उत्तमोत्तम संधी प्रदान करण्याचा राज्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले.

नीती आयोगाच्या बैठकीत ते दिल्ली येथे आज बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

राज्याचे सकल उत्पादन हे २०१३-१४ मध्ये ३८ हजार १२० कोटी रुपये होते, ते २०२०-२१ मध्ये ७४ हजार १५७ कोटी रुपयांवर पोचले. चालू दरानुसार २०२२-२३ मध्ये सकल राज्य उत्पादन ९३ हजार ६७२ कोटी रुपये झाले आहे, ते २०२१-२२ मध्ये ८४ हजार २६६ कोटी रुपये होते.

ही वाढ ११.१६ टक्के आहे. राज्यातील दरडोई उत्पन्न २०१३-१४ मध्ये २ लाख ४१ हजार ८९३ रुपये होते ते २०२२-२३ मध्ये ५ लाख ९६ हजार २६० रुपयांवर पोचले आहे. ही सक्षम अर्थव्यवस्थेची एकप्रकारची पावतीच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकल राज्य उत्पादन दुपटीने वाढवण्याचे आवाहन केले होते. गोव्‍याचे सकल राज्य उत्पादन अडीचपट वाढले आहे.

ते म्हणाले, कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी शासन कटिबद्ध आहे. कृषी उत्पादकता आणि शेतकरी कल्याणावर भर आहे. राज्य सरकारने या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. जनजागृती मोहीम राबविली आहे.

लॉजिस्टिक व्यवहारांत वृद्धी

मुख्यमंत्री म्हणाले की, संघ प्रदेश असलेल्या गोव्याचे राज्यात रूपांतर केले, तेव्हा कृषी, खाणकाम आणि पर्यटन हे अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख घटक होते. तेव्हापासून राज्याने सर्वत्र वेगाने प्रगती केली आहे. विविध पायाभूत सुविधांद्वारे विकास साधला आहे. राज्यात उद्योग-अनुकूल धोरणे आहेत. त्यामुळे राज्यात लॉजिस्टिक व्यवहार वाढले आहेत.