ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा जास्त आहे अशांनी आपली शिधापत्रिका रद्द करावी, असे आवाहन सरकारच्या नागरी पुरवठा खात्याच्या वतीने करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे राज्यातील 8 हजार 865 नागरिकांनी आपल्या शिधापत्रिका रद्द केल्या आहेत, अशी माहिती नागरी पुरवठा खात्याचे संचालक गोपाळ पार्सेकर यांनी दिली आहे.

संचालक पार्सेकर म्हणाले, 5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांनी आपली शिधापत्रिका रद्द करणे सुरू केले आहे. अशांची संख्या 8 हजार 865 आहे. याशिवाय अजूनही काही उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांकडे अशा शिधापत्रिका आहेत.

त्यांनी त्या त्वरित रद्द कराव्यात. याबाबत राज्य सरकारने दिलेली 31 मार्चची मुदत संपूनही या शिधापत्रिका रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. त्या तातडीने रद्द कराव्यात. अन्यथा कारवाई होईल.

नागरी पुरवठा खात्याचे कर्मचारी घरोघरी जाऊन याबाबत सर्वेक्षण करतील. याशिवाय कमी उत्पन्न गटातील दारिद्र्यरेषेखालील गटातील ज्या नागरिकांचे उत्पन्न वाढले आहे त्यांनीही आपली शिधापत्रिका दारिद्र्यरेषेवरील गटामध्ये बदलण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार सुमारे १,६०० शिधापत्रिकाधारकांनी आपल्या शिधापत्रिका दारिद्र्यरेषेवरील कार्ड म्हणून बदलून घेतल्या आहेत. त्यांना पिवळी शिधापत्रिका दिली आहे.

लवकरच ग्रीन कार्ड देणार

राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे राज्यातील नागरिकांना लवकरच ग्रीन कार्ड देण्यात येणार आहेत. तशा स्वरूपाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला असून येत्या काही महिन्यांत अशा ग्रीन कार्डचे वितरण करण्यात येईल. हे कार्ड अनिवार्य नसून ऐच्छिक स्वरूपाचे आहे.

ज्यांना ते आवश्यक वाटते त्यांनी ते घ्यावे. हे केवळ ओळखपत्र म्हणून वापरता येईल. यामध्ये संबंधित कुटुंबांच्या घरातील सर्वांचा तपशील असेल, असेही पार्सेकर म्हणाले.