चीनकडून सीमा बदलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे वास्तव संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी आज संसदेत मांडले. तसेच या वादाची ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमीही त्यांनी स्पष्ट केली. 

‘‘चीनला दोन्ही देशांदरम्यानची परंपरागत सीमा मान्य नाही. १९५०-६० मध्ये वाटाघाटी झाल्या असल्यातरी तोडगा निघाला नाही. लडाखचा ३८ हजार चौरस किलोमीटरचा भूभाग चीनने बळकावला. १९६३ मध्ये पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरचा ५१८० चौरस किलोमीटर चीनला दिला. याखेरीज चीनने अरुणाचलच्या ९० हजार चौरस किलोमीटर भूभागावरही दावा सांगितला,’’.
 
ते म्हणाले, ‘‘यावर्षी एप्रिलमध्ये पूर्व लडाख भागात चिनी सैन्याने मोठ्याप्रमाणात लष्करी साहित्याची जमवाजमव केल्याचे आढळून आले. मेमध्ये चिनी सैनिकांनी गलवान खोऱ्यात भारताच्या पथकाला गस्त घालण्यास आक्षेप घेतल्यामुळे वाद उद्‍भवल्यानंतर त्यावर प्रचलित करार, संकेतांनुसार कमांडर पातळीवरील चर्चेत तोडगाही काढण्यात आला. परंतु, मेच्या मध्यापासून चिनी सैन्याकडून कोंगका ला, गोगरा, पॅंगाँग सरोवराच्या उत्तर भागात वारंवार घुसखोरीचे प्रयत्न झाले. त्यावर सजग असलेल्या लष्कराने हे प्रयत्न उधळून लावले.’’

ते म्हणाले, ‘‘ताबा रेषेवरील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सहा जूनला लष्करी अधिकारी पातळीवरील चर्चेत सैन्य माघारीवर दोन्ही बाजूंची सहमतीही झाली. 

मात्र चीनने याला हरताळ फासल्यामुळे गलवान खोऱ्यात १५ जूनला हिंसक संघर्ष झाला. यात शूर जवानांनी सर्वोच्च बलिदान केले.’’ यात चीनची लक्षणीय हानी झाल्याचा दावाही संरक्षणमंत्र्यांनी केला. 

पूर्वीपेक्षा स्थिती वेगळी
राजनाथसिंह म्हणाले, ‘‘चीनने या सहमतीचे पालन केल्यास सीमेवर शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल. मात्र याआधीही चीनशी दीर्घकाळ चाललेला पेचप्रसंग शांततेने सोडविण्यात आला आहे. असे असले तरी सैन्याचे प्रमाण आणि संघर्ष स्थानांवरील स्थिती पाहता यावेळची परिस्थिती पूर्वीपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे सर्व प्रसंगांना तोंड देण्याची तयारी आहे.’’