पणजी : (Chief Minister Sawants government is a symbol of failure and irresponsible management) 'राजधानी दिल्लीतील बसलेल्या मोठ्या बॉसला खुश करण्यसाठी मुख्यमंत्री डॉ.सावंत यांनी गोव्याच्या हिताची बोली लावली,' अशा शब्दात आम आदमी पक्षाने आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या दोन वर्षांच्या कारभारावर टीकास्र सोडले. दिल्लीतल्या लॉबीच्या फायद्यासाठी गोव्याचे हित विकल्याचे सांगताना आपने खेद व्यक्त केला. तसेच गेल्या दोन वर्षांत गोव्याला अंधारयुगात ढकलण्याचे काम भाजप सरकारने केले आहे, अशी टीका केली.

आप गोव्याचे राज्य संयोजक राहुल म्हांबरे यांनी म्हणाले,  "गोव्यातील प्रशासन कोरोना सारख्या साथीच्या रोगाच्या नियंत्रणाबाबत असेल किंवा पर्यावरण संवर्धन, बेरोजगार आदी कोणत्याही विषयावर काम करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री फक्त आपल्या दिल्लीतील बॉसच्या आदेशाचे पालन करण्यात मश्गुल आहेत. बाकी गोवा राज्यात काय चाललेय आणि काय घडतेय याबाबत त्यांना काहीच कल्पना नाही. म्हणूनच आयआयटीच्या मुद्द्यावर, रेल्वेच्या दुहेरी ट्रॅकिंग यासारख्या मुद्द्यांबाबत त्यांचा प्रतिसाद अतिशय थंड आहे." (Chief Minister Sawants government is a symbol of failure and irresponsible management)

गोव्यात टाळेबंदी लागू करता येणार नाही

 "सध्याच्या कारभाराच्या या चिंताजनक परिस्थितीमुळे गोयंकर त्रस्त आहेत आणि त्यांना यातून बाहेर  निघण्याची सध्या तरी वाट दिसत नाही. टॅक्सी चालक असतील किंवा फेरीवाल्यांसारखे छोटे व्यावसायिक असोत, सध्या प्रत्येकाला त्रास होत असून त्यांच्याकडे यातून बाहेर निघण्यासाठी कोणताही तोडगा नाही,” असे ते म्हणाले. गोव्यातील ज्येष्ठ नागरिक,  महिला आणि अपंगांसाठी आलेली डीडीएसएसवाय योजना इतक्या दिवसांपासून थांबविण्यात आली आहे की, लाभार्थी त्यांना खरोखरच काही पैसे मिळतात हे ते विसरले आहेत आणि आश्चर्य याचे वाटते की, ही योजना ही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नावाने सुरू करण्यात आली होती. गेल्या दोन वर्षात भ्रष्टाचार सर्रासपणे वाढला आहे.   मुख्यमंत्री सावंत यांच्यामुळेच गोव्याच्या मागील राज्यपालांनी राजीनामा दिल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले

म्हांबरे म्हणाले की, "डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या दिल्लीच्या बॉसला खुश ठेवण्यासाठी गोव्याची जीवनवाहिनी म्हादई नदीच्या विषयावर देखील तडजोड केली आहे. त्यामुळे  डॉ. प्रमोद सावंत यांना आता गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदी बसण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्यांनी आता पदावरून पायउतार झाले पाहिजे."