पणजी, कचरा कुठेही टाकणारे वाहन आढळल्यानंतर त्या वाहनाची नोंदणी एक महिन्यासाठी निलंबित केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत केली. पंचायती कचरा संकलनासाठी कंत्राटदार नेमतात.

मात्र, ते कुठेही कचरा फेकत असल्याने ही जबाबदारी आता कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे सोपवण्याचा विचार सरकारने चालवल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी प्रश्नोत्तर तासाला या विषयाला वाचा फोडली. ते म्हणाले, कचरा संकलनाचे कंत्राट दिले तरी मतदारसंघात कचरा पडून राहतो. ॲपवर तक्रार केली की ४८ तासांत कचरा काढू, असे आश्वासन देऊनही कचरा काढला जात नाही.

हे ॲप बंद झाले आहे का? बाती गावामध्ये कंत्राटदार शेतात मिठागरात कचरा फेकतो तेथून पाच मीटर अंतरावर जलसाठा आहे. याची तक्रार केल्यावर पाहणी करून २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला; पण कचरा पडूनच आहे. सरकार आता तेथे कचरा फेकला जात नाही असे सांगते. तरीही काल कचरा फेकल्याचे दिसून आले आहे, त्याची ही छायाचित्रे मी सभागृहात दाखवतो.

कचरा व्यवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणाले, कंत्राटदराने उघड्यावर कचरा टाकल्याबद्दल दंड जमा केला आहे. तो कंत्राटदार पंचायतीने नेमलेला होता. आता राज्यभरात कचरा संकलनासाठी एकच यंत्रणा नेमण्याचा विचार सरकारने सुरू केला आहे. महामार्गालगतचा कचरा महामंडळाच्या देखरेखीखााली कंत्राटदार गोळा करतो. किनारी भागातील कचरा गोळा करण्याची एक वेगळी यंत्रणा आहे.

कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी कारवाई झाल्याशिवाय कचरा फेकणे बंद होणार नाही याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. हळदोणेचे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी कचरा फेकण्यासाठी वापरण्यात येणारे वाहन जप्त केल्यावर न्यायालय दुसऱ्या दिवशी ते सोडेल असे नमूद करून वाहनाचा नोंदणी परवाना महिनाभरासाठी निलंबित करा, अशी सूचना केली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वीरेश बोरकर यांना पोलिसांत तक्रार द्या. तो संबंधित कचरा फेकणारा ट्रक जप्त करायला लावतो आणि त्याचा परवाना एक वर्षासाठी रद्द करतो, असे आश्वासन दिले.