Garbage Disposal: कचरा विल्हेवाट सुविधा म्हणजेच मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी (एमआरएफ) उभी केली असल्याचे उत्तर 13 पैकी 6 पंचायतींनी दिले आहे. त्यामुळे या पंचायतींच्या सुविधांची गोवा कचरा (Garbage) व्यवस्थापन महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून त्याबाबत परिस्थितीजन्य अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) गोवा खंडपीठाने (Goa Bench) दिले आहेत.

राज्यातील कचरा समस्या व त्यावरील उपाय यासंदर्भातच्या स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने हे निर्देश दिले. मागील सुनावणीवेळी १३ पंचायतींना नोटीस बजावून त्यांनी एमआरएफ सुविधा उभी करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, याची माहिती देण्यास सांगितले होते. जोपर्यंत या सुविधा उभ्या केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत कोणालाचा बांधकाम (Construction) परवाना न देण्याचा आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

आजोशी-मंडूर पंचायतीने मंडूर या गावात कायमस्वरुपी एमआरएफ सुविधा उभी केल्याची माहिती खंडपीठाला सादर केली आहे. तर नेरूल, सां मातियश, गिरी, सांगोल्डा, साल्वादोर-द-मुंद व नादोडा या पंचायतींनी हंगामी एमआरएफ सुविधा उभी करून ती कार्यान्वित असल्याची माहिती सादर केली आहे. सांताक्रुझ, हरमल, मयडे, हळदोणे व आमोणा या पंचायतींनी आजपर्यंत ही सुविधा उभारलेली नाही. काही पंचायतींनी त्यांचा कचरा साळगाव कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाकडे पाठवत असल्याचे उत्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केले आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

आजोशी-मंडूर पंचायतीची सुविधा सुरू झाल्याचे तपासणीअंती स्पष्ट झाल्याने बांधकाम परवाने न देण्याचा दिलेला अंतरिम आदेश मागे घेण्यात येत आहे. नेरूल, सां मातियश, गिरी, सांगोल्डा, साल्वादोर-द-मुंद व नादोडा या पंचायतींनी उभारलेल्या सुविधा या हंगामी आहेत. त्यामुळे त्याची शहानिशा करण्‍याची गरज आहे. गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून या सहा पंचायतींची तपासणी करण्यात यावी व त्याचा अहवाल येत्या २० डिसेंबरपर्यंत सादर करण्यात यावा. तपासणी अहवाल सकारात्मक असल्यास या पंचायतींना दिलेला अंतरिम आदेश पुढील सुनावणीवेळी मागे घेण्याबाबत विचार केला जाईल, असे खंडपीठाने म्‍हटले आहे. यावेळी मयडे पंचायतीने सादर केलेला अहवाल खंडपीठाने कामकाजात दाखल करून घेतला.