Panaji News :

पणजी, खासगी क्षेत्रामध्ये गोमंतकीयांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या आणि नोकरीत प्राधान्य मिळण्यासाठी आवश्यक ते बदल रोजगार धोरणात राज्य सरकार करेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पत्रकारांना सांगितले.

औषध निर्मिती कंपन्या राज्याबाहेर कामगार भरती करत असल्यावरून गेले दोन - तीन दिवस वाद सुरू आहे. याकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्र्यांनी वरील निवेदन केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, गोव्यातील तरुण - तरुणींना रोजगारात प्राधान्य मिळाले पाहिजे हे सरकारचे धोरण आहे. या भूमीचे कायदे व नियम सर्वांना पाळावे लागतील. रोजगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात व कामगार आयुक्त डॉ. लेविनसन मार्टिन्स यांची बैठक घेऊन यातून मार्ग काढला जाणार आहे.

सध्या असलेल्या कायद्यांचे व नियमांचे पालन होते की नाही हेही आधी पाहिले जाणार आहे. त्यानंतरही आवश्यकता भासल्यास कायदा दुरुस्ती, नियम दुरुस्ती, धोरण दुरुस्ती सरकार करेल.

मुख्यमंत्री म्हणाले, दोन-तीन कंपन्यांनी राज्याबाहेर कामगार भरतीसाठी मुलाखती आयोजित केल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर कामगार आयुक्त त्या त्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी बोलले. त्या कंपन्यांनी या मुलाखती आता रद्द केलेल्या आहेत. यापुढे अशी गोष्ट घडू देणार नाही. कंपन्यांना येथील मनुष्यबळालाच प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. त्यांनी जाहिरातही येथे करावी आणि मुलाखतही येथेच घ्यावी आणि कामगारांची निवडही येथूनच करावी. यासाठी रोजगार धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी कामगार आयुक्तांना अभ्यास करण्यास सांगितले आहे.

‘दिल्लीला जाण्यात स्वारस्य नाही’

लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या कोपरा सभा घेण्यासाठी तीन दिवसांकरिता आपण दिल्लीत होतो. त्यामुळे आपल्याला दिल्लीत (राजकीय बस्तान बसविण्यास) जायचे नाही, गोव्यातील जनतेची आणखी काही वर्षे सेवा करायची आहे.

येथील जनतेची सेवा करण्याची मोठी संधी जनतेने आणि देवाने आपल्याला दिली आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिल्लीत पक्षीय राजकारणात सक्रिय होण्याच्या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे.