‘ए क सूर ,एक ताल’ या संकल्पनेवर विश्वास असलेल्या विचारमुशीतून बाहेर पडलेल्या नरेंद्र मोदींनी २००९च्या सुमारास मांडलेला एक महत्त्वाचा प्रस्ताव आता अगदी ऐरणीवर आला आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ ही कल्पना ते सातत्याने मांडत आले आहेत. त्यासंबंधीचा ठराव पंतप्रधानपदाच्या तिसऱ्या कार्यकाळातले १०० दिवस पूर्ण करताना मोदींनी मंत्रिमंडळात संमत करुन घेतला.

एकनाथ शिंदे, चंद्राबाबू नायडू, नितीशबाबूंनीही ‘मम’ म्हटले आहे, हे विशेष. देशात या ना त्या राज्यात सतत निवडणुका सुरु असतात. त्यामुळे संपूर्ण देश सतत राजकारणातच रमून जातो. चर्चांचे विषयही निवडणुकीच्या राजकारणात रुतून बसतात. ते प्रगतीच्या नवकल्पनांचा धांडोळा घेण्याकडे वळतच नाहीत. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांवरील करावा लागणारा खर्च हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीवर (Lok Sabha Elections) करदात्यांचे ६० ते ७० हजार कोटी खर्च होतात, असा एक अंदाज आहे. शिवाय असाच खर्च राज्यातल्या निवडणुकांवर होतो. प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे वेळापत्रक व त्यानिमित्त मोठमोठी आश्वासने देत रेवड्या वाटण्याची सुरु होणारी चढाओढ यामुळे देशातले वातावरण सतत मतदारांच्या अनुनयाचे आणि विसंवादी राहते. प्रत्येक राजकीय पक्षाची धाव या निवडणुकीपासून त्या निवडणुकीपर्यंत सुरु राहाते अन् परस्परांवर कुरघोडी करण्याच्या राजकीय अभिनिवेशात मूळ प्रश्नांकडे, उत्पादकतावाढीकडे, दारिद्रयनिर्मूलनाकडे दुर्लक्ष होते हा या संकल्पनेमागचा गाभ्याचा मुद्दा.

पैसाच नव्हे तर मनुष्यबळही त्यात गुंतून पडते. सहासहा महिने विकासप्रक्रिया खंडित राहाते. हे सगळे पटण्यासारखे आहे. कायदा आयोगाने एक निवडणूक संकल्पना उचलून धरली. मोदी सरकारने नेमलेल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगानेही ती मान्य करणारा अहवाल विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला.भारतासारख्या खंडप्राय देशात एकाचवेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका घेतल्या तर मतयंत्रांची तजवीज करणे शक्य असल्याची विधाने निवडणूक आयोगाशी संबंधित उच्चपदस्थ मंडळी करत आहेतच.

जर्मनी (Germany), फ्रान्स (France)आदी प्रगत देशांत सर्व निवडणुका एकत्रच होतात. अमेरिकेतही दर चार वर्षांनी सर्व राज्ये ,परगण्यांच्या निवडणुका एकत्रच होतात. हे सगळे मान्य केले तरी प्रश्न उरतो तो भारतासारख्या विविधरंगी, बहुपक्षीय प्रणालीत हे मतदानातले एकजिनसीपण प्रत्यक्षात आणणे शक्य आहे काय हाच. या लाखमोलाच्या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे आहे. एक देश -एक निवडणूक ही क्रांतिकारी सुधारणा आहे.

भारतातील १९५१ची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक (General Election) आणि पुढची १९५७ ची निवडणूक लोकसभा अणि विधानसभेचे एकत्र मतदान करणारी होती. नंतर कॉंग्रेसची राष्ट्रीय राजकारणावरची पकड ढिली झाल्यामुळे राज्य सरकारे पडू लागली अन् केंद्र व राज्याच्या निवडणुका वेगवेगळ्या होऊ लागल्या.

‘‘विधानसभेची मुदत संपलेल्या चार राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेऊ न शकणारे देशभरातल्या निवडणुका एकत्र कशा घेणार’’, यापासून ‘‘हा निर्णय अध्यक्षीय प्रणालीकडे सुरु असलेली वाटचाल आहे’’, इथपर्यंतची टीका विरोधकांनी सुरु केली आहे. ती बव्हंशी राजकीय आहे. मात्र टीकेच्या स्वरांची तीव्रता लक्षात घेता ही सुधारणा प्रत्यक्षात येणे कठीण. ही सुधारणा देशाचे राजकीय चित्र आमूलाग्र बदलवून टाकणारी आहे.

मात्र ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी लोकसभा, राज्यसभेत दोनतृतीयांश बहुमताची, शिवाय अर्ध्याहून जास्त राज्यांच्या विधिमंडळाने तसा ठराव करायची गरज असेल. लोकसभेत दोनतृतीयांश बहुमतासाठी ६९ मतांची तर राज्यसभेत ३० मतांची सत्ताधारी आघाडीला गरज आहे. निवडणूक प्रचंड प्रमाणात काळया पैशाचे अभिसरण करते. त्याचे लाभार्थी नानाविध छोटेमोठे लोक असतात.

त्यामुळे कलम ३७० रद्द करताना बहुमत नसतानाही जी जादुई आकडेवारी भाजपने जमा केली ते संख्याबळ यावेळी जमा करणे कठीणच नव्हे, तर सध्या अशक्यच. लोकसभेत निर्णायक बहुमत मिळाले नाही किंवा असलेले बहुमत गेले तर पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जायचे की पाच वर्षे ती व्यवस्था रेटायची? राज्यांबाबत हा प्रश्न अधिकच भीषण.

जेथे राज्य सरकारे (State Government) कोसळतात तेथे नव्याने निवडणूक घेतलीच तर लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण न करता लोकसभेबरोबर विसर्जित व्हावे लागेल. विशाल भूभाग असलेल्या देशात अशा राष्ट्रव्यापी निवडणूक कार्यक्रमाचा लाभ भाजप, कॉँग्रेससारख्या बडया पक्षांना मिळू शकतो.अन्य पक्षांना बड्यांच्या वळचणीला जाऊन बसावे लागते.

हे मान्य होणे शक्य आहे काय? देशभरात निवडणुका घ्यायला आवश्यक असलेला फौजफाटा सुरक्षायंत्रणा पुरवू शकतात काय, याचाही विचार करावा लागेल. विधानसभेपाठोपाठ १०० दिवसात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान व्हावे, असेही कोविंद यांची समिती म्हणते.अडीच वर्षे प्रशासकयुग भोगणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याला हे शब्द खराखुरा दिलासा देऊ शकतील, असे वाटत नाही. प्रचलित राजकारणाच्या स्तराला अनेकजण कंटाळले आहेत.

निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव खरा; पण तो कंठाळी होऊ लागल्याने नकोसाही वाटू लागला आहे. सतत परस्परांना बोल लावणारी राजकीय धूळवड हेच सध्याचे राजकारण झाले आहे. ‘एक देश- एक निवडणुका’ प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास काळापैसावाले, संधीसाधू लाभार्थी नाराज होतील. त्यांची काळजी करण्याचे कारणच नाही. परंतु भारताला या बाबतीत विकसित देशांच्या पंक्तीत बसवणारा हा निर्णय प्रत्यक्षात येण्याची वाट कमालीची खडतर आहे. सर्व पक्षांचे सहकार्य मिळविण्यात सरकारची कसोटी लागेल. सहमतीचे राजकारण त्यासाठी आवश्यक आहे.