पणजी: कारापूर येथील डॉ. के. बी. हेडगेवार हायस्कूल या संस्थेने विशेष विद्यार्थ्यांच्या सुलभतेसाठी व्यवस्था नसल्याचे कारण देत सेरेब्रल पाल्सी असलेल्या पियूष किंजवडेकर या विद्यार्थ्याला पाचवी वर्गात प्रवेश नाकारला आहे. (Cerebral palsy student denied admission in goa)

पियूष किंजवडेकर साखळी येथील विठ्ठलापूर परिसरात राहणारा विद्यार्थी आहे. अलिकडेच विठ्ठलापूर येथील सरकारी प्राथमिक शाळेत त्याने आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले. पुढील शिक्षणासाठी पियूषच्या पालकांनी जवळच असलेल्या डॉ. के. बी. हेडगेवार हायस्कूलमध्ये अर्ज केला होता. काही दिवसांपूर्वीच या शिक्षण संस्थेने इयत्ता पाचवीसाठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर केली असून, या यादीत पियूषचे नाव नसल्याचे आढळून असल्याचे पियूषचे वडिल प्रभंजन किंजवडेकर यांनी माहिती दिली. 

कोरोना मृतांच्या आकड्यात घोळ; गोव्यातील खासगी रुग्णालयांना ‘कारणे दाखवा’

विशेष व्यक्ती अधिनियम तसेच शिक्षण हक्क अधिनियमनुसार, सर्व शाळा विषेश विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशयोग्य बनवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कोणतीही शिक्षण संस्था त्यांचा अधिकार नाकारू शकत नाही. केंद्रीय सरकारच्या शैक्षणिक धोरणानुसार देखील 2020 पर्यंत देशातील सर्व शाळा प्रवेश योग्य बनवण्याचे ध्येय केंद्र सरकारने बाळगले आहे. केवळ प्रवेश योग्य व्यवस्था नाही, तर त्यांना लागणाऱ्या सर्व गोष्टी उपलब्ध करणे ही बंधनकारक आहे. असे असताना हेडगेवार शैक्षणिक संस्थेने प्रवेश नाकारून शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेतला आहे. 

आश्चर्य म्हणजे ही माहिती शिक्षण संस्थेकडून मिळाली नाही तर सहाय्यक शिक्षण अधिकारी फोन करून देतात. चार-पाच वर्षांपूर्वीच ही शाळा बांधण्यात आली आहे. सर्व साधन सुविधा असल्यावराच शैक्षणिक संस्थेला परवानगी दिली जाते. जर या विद्यालयात प्रवेश योग्य व्यवस्थापन नाही तर हे बेकायदेशीर असल्याचे, किंजवडेकर म्हणाले. 

IVERMECTIN गोळ्यांचा वापर सरकारने अखेर थांबवला; गोवा खंडपीठात खटला दाखल

सध्या प्रभंजन किंजवडेकर यांनी यासंबंधी शिक्षण संचालनालय आणि शिक्षण सचिव यांना हेडगेवार शाळेत पियूषसाठी प्रवेशयोग्य व्यवस्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे. 

सेरेब्रल पाल्सी म्हणजे काय? 
सेरेब्रल म्हणजे मेंदूशी संबंधित आणि पाल्सी म्हणजे अर्धांगवायू असे आहे. सेरेब्रल पाल्सी हा विकार हालचालींशी संबंधित असून यात स्नायूंची शक्ती, त्याचे नियमन आणि अतिरिक्त ताठरतेमुळे हालचालींवर मर्यादा येतात. ही लक्षणे स्नायूंच्या झिजेमुळे नाही तर मेंदूला होणाऱ्या हानीमुळे होतात.

शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 साली लागू करण्यात आले आणि गोवा बाल कायदा २००५ मध्ये लागू करण्यात आले. सर्व शाळा प्रवेशयोग्य व्हावी यासाठी शिक्षण खात्याकडे दहा वर्षे होती. गतवर्षी अनेक तक्रारी आल्यानंतर शिक्षण खात्याने विशेष विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारू नका या आशयाचे परिपत्रक जारी केले होते. पण शिक्षण खात्याने परिपत्रक काढण्याव्यतिरिक्त काही केले नाही. अशा घटना शिक्षण खात्याने गांभिर्याने घेऊन त्वरित कारवाई केली पाहिजे. 
- अवेलिनो डिसा, प्रमुख - डिसॅबिलिटी राईट्स असोसिएशन ऑफ गोवा