केरी-सत्तरी: केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पश्‍चिम घाटाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी ज्या १०८ गावांना पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रात समाविष्ट करण्याची जी प्रस्तावित अधिसूचना प्रकाशित केली आहे. ती देश- विदेशातल्या पर्यटकांना आकर्षण ठरलेल्या गोव्यासाठी पोषक आहे.

केरळ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड येथे ज्याप्रमाणे भूस्खलनाच्या दुर्घटनांत वाढ होऊन शेकडो लोक मृत्युमुखी पडत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील समस्त जनतेने या प्रस्तावाचे मनःपूर्वक स्वागत करणे गरजेचे आहे, असे पर्यावरणप्रेमी आणि तज्ज्ञांचे मत आहे. सत्तरी, धारबांदोडा, सांगे, काणकोण या तालुक्यांमधील जंगलसमृद्ध १०८ गावांचा समावेश प्रस्तावित पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्र म्हणून करण्यासाठी जी अधिसूचना ३१ जुलै २०२४ रोजी भारतीय राजपत्रात प्रकाशित केली आहे, ती गोव्यासारख्या छोटेखानी राज्याच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

खाणी, औद्योगिक आस्थापनांवर अंकुश

या अधिसूचनेनुसार प्रस्तावित प्रदूषणकारी लाल श्रेणीतल्या खनिज खाणी, औद्योगिक आस्थापनांना प्रतिबंध करण्यात आला असून, पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रात सध्या कार्यरत असलेल्या लाल श्रेणीतल्या व्यवसायांना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

सर्व घटकांना विश्‍वासात घेणार

केंद्र सरकारने डॉ. माधव गाडगीळ पश्‍मिच घाट तज्ज्ञ समिती आणि डॉ. कस्तुरी रंगन यांच्या उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीनुसार यापूर्वी पाचवेळा या अधिसूचनेचा प्रस्ताव प्रसिध्द केला होता. आता पुन्हा अधिसूचनेचा प्रस्ताव प्रसिद्ध केला असून सर्व घटकांची मते लक्षात घेऊन पर्यावरणीय क्षेत्राची अधिसूचना प्रकाशित केली जाणार आहे.

मायनिंग व्यावसायिकांकडून दिशाभूल

पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रात शेती, बागायती, पशुपालन व्यवसायांना पूर्वीसारखीच अनुमती असून, गृहनिर्माण वसाहती, उद्योगांना प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावित निर्णयाविरुध्द विद्यमान सत्ताधारी, बेकायदेशीररित्या लोह, मँगनिज, चिरे, रेती, दगड यांच्या खाणी चालविल्या जाणाऱ्या मंडळींकडून सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

तज्ज्ञांकडून प्रस्तावाचे स्वागत

गोवा विद्यापीठातील प्राणिशास्त्र विभागाचे डॉ. नितीन सावंत यांनी केंद्र सरकारच्या पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्राच्या प्रस्तावाचे मन:पूर्वक स्वागत केले असून गोव्यासारख्या राज्याच्या वर्तमान आणि भविष्यकालीन अस्तित्वासाठीही प्रस्तावित अधिसूचना गरजेची आहे.

...हा निर्णय आधीच घ्यायला हवा होता!

वन्यजीव अभ्यासक विठ्ठल शेळके यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन करताना सांगितले की, हा निर्णय खरे तर केंद्र सरकारने दशकभरापूर्वी घेण्याची नितांत गरज होती; परंतु वायनाड येथील भूस्खलन दुर्घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे, त्याचे समर्थन करण्यातच गोव्याच्या जनतेचे हित दडले आहे.

कृषी व्यवसायासाठी निर्णय ठरणार पूरक

राज्याला सिमेंट कॉंक्रिटचे वाळवंट होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि पेयजल, प्राणवायू आणि एकंदर अन्नदात्या भूमीचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल. पश्‍चिम घाट पर्वत शृंखला ही गोव्यातील जीवनदायिनी नदीनाल्यांचे उगमस्रोत असून येथील शेती-बागायती, पशुपालन व्यवसायांसाठी ती अबाधित राहायला हवी, असे विठ्ठल शेळके म्हणाले.

संवेदनक्षम क्षेत्राचे शास्त्रीय व्यवस्थापन हवे

जागतिक तापमान वाढ, हवामान बदलाचे संकट गडद होत असताना आणि सध्या गोव्यासारख्या राज्यात मुसळधार पर्जन्यवृष्टी होऊन सर्वसामान्यांना पूर, भूस्खलनासारख्या संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्र अधिसूचित करून शास्त्रीयरित्या त्याचे व्यवस्थापन करताना लोकांच्या शाश्‍वत विकासाला चालना देणे शक्य असल्याचे मत डॉ. नितीन सावंत यांनी मांडले आहे.