कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याला केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली आहे. यामुळे एकंदर गोव्याच्या जलस्त्रोताच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने ती धोक्याची घंटा ठरणार आहे. विरोधकांनी सरकारच्या या भूमिकेवर जोरदार आक्षेप घेत मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली आहे. आता केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत वेळ पडल्यास म्हादईप्रश्नी राजीनामा देण्याची तयारीही दाखवली आहे.

केंद्रीय मंत्री आणि भाजप खासदार श्रीपाद नाईक यांनी आज पणजीत एक पत्रकार परिषद घेत म्हादईच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. केंद्र सरकारने म्हादईप्रश्नी दिलेला निर्णय हा एकांगी असून कर्नाटकला झुकतं माप देणारा आहे. गोवा सरकारला तसंच गोव्याला हा निर्णय घेताना विश्वासात घेण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळे आपण आणि गोवा सरकार म्हादईला वाचवण्यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न करणार असल्याचं श्रीपाद नाईक यांनी स्पष्ट केलं आहे.

म्हादईचा तिढा सोडवण्यासाठी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही भेटणार असून गरज पडल्यास कोर्टातही लढा देणार असल्याचं श्रीपाद नाईक यांनी स्पष्ट केलं आहे. गोव्याच्या जनतेचं हित आमच्यासाठी प्राधान्य असून कुणाच्या सांगण्यावरुन नाही तर केवळ जनतेसाठीच आपण आज ही पत्रकार परिषद घेत असल्याचं श्रीपादभाऊ म्हणाले.

दरम्यान विश्वजीत राणेंची तब्येत गेल्या काही दिवसांपासून ठीक नव्हती. त्यांनीही म्हादईच्या प्रश्नावर खूप प्रयत्न केले आहेत. मात्र आता ते या मुद्द्यावर का गप्प आहेत माहित नाहीत, असंही श्रीपाद नाईक पुढे बोलताना म्हणाले आहेत.