पणजी: राज्यातील (Goa) खाणी (Mines) सुरू झाल्या पाहिजेत; मात्र त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) असलेल्या खटल्यांचा निकाल लागणे किंवा सरकार स्थापन करू पाहत असलेले महामंडळ असे दोनच पर्याय सध्या आहेत.

यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकार सर्वोतोपरी मदत करण्यास तयार आहे, अशी माहिती केंद्रीय जहाजोद्योग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी दिली. वळवई येथे पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले, खाणकाम बंदीची कोंडी फोडण्यासाठी केंद्र सरकारने मंत्रिगट स्थापन केला. त्या मंत्रिगटाच्या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेही उपस्थित राहिले होते.

यावरून केंद्र सरकार याविषयाला किती महत्त्व देते हे लक्षात येते. ते म्हणाले, खाणी सुरू करण्यासाठी खाण व खनिज विकास व नियमन कायद्यात दुरुस्तीचा पर्याय काहीजण सुचवतात. तसे केले जात नाही म्हणून टिकाही होते. कोणतीही कायदा दुरुस्ती ही एका राज्यापुरती करता येत नाही. कायदा दुरुस्ती केली तर त्याचे इतर राज्यातील खाणकामावर कोणते परीणाम होणार याचा केंद्र सरकारला विचार करावा लागतो.