Goa Mining : राज्यातील खाणी सुरू होण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या खाणींचा लिलाव करण्यासाठी केंद्राकडून प्राधान्यक्रमाने परवानगी दिली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली आहे. हैदराबाद येथे खाणमंत्र्यांची परिषद सुरू असून त्यात गोव्यातून सांगेचे आमदार व मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी केंद्रीयमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील खाणी लवकर सुरू करण्याची मागणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्य सरकारने त्याची पूर्तता करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. पहिल्या टप्प्यात काही राज्यातील नवीन खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्यात येणार असून त्यासंदर्भातचे सोपस्कार खाण खात्याला करण्याचे निर्देश यापूर्वीच खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले आहेत.

फायलीवर त्वरित निर्णय

राज्यामध्ये ज्या ठिकाणच्या खाणींचा लिलाव करायचा आहे, त्या निश्‍चित करण्यात याव्यात व त्यानंतर त्याच्या माहितीची फाईल खाण मंत्रालयाकडे सरकारने एका महिन्यात पाठवावी. त्यावर त्वरित निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्याची माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिली.

आता लक्ष न्यायालयाच्या निवाड्याकडे

राज्य सरकारने गेल्या मे महिन्यात राज्यातील सर्व खाणमालकांना त्यांच्या खाणपट्ट्यांच्या क्षेत्रातील यंत्रसामग्री हलवण्याचा आदेश दिल्यानंतर सुमारे 35 हून अधिक खाण कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात त्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. या आव्हान याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी उच्च न्यायालयात पूर्ण झाली असून त्याचा निवाडा राखून ठेवण्यात आला आहे. सरकारने खाणपट्ट्यांच्या लिलावासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली असली तरी उच्च न्यायालय काय निवाडा देते याकडे सरकारचे तसेच खाण कंपन्यांचेही लक्ष लागून आहे.