नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी शालेय विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचे धोरण (नो डिटेंशन पॉलिसी) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुधारीत निर्णयानुसार पाचवी आणि आठवीच्या वार्षिक परिक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात बढती न देता अनुत्तीर्ण मानले जाईल.

केंद्र सरकारने २०१९च्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या नियमावलीतील सुधारणा करताना ‘नो डिटेंशन’ धोरण रद्द केले आहे. याअंतर्गत राज्यांना पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक परिक्षा घेण्याची परवानगी धेण्यात आली आहे. यामध्ये अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात बढती दिली जाऊ नये, यासाठीचा पर्यायही राज्यांना देण्यात आला आहे. शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय कुमार यांनी आज माध्यमांना याबाबत माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले, की केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ रद्द केली आहे. यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत अपयशी ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण केले जाईल. या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळेल. त्यातही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना पुढील वर्गात बढती दिली जाणार नाही. मात्र, इयत्ता आठवीवीपर्यंत शाळा व्यवस्थापनाला संबंधित विद्यार्थ्याला काढून टाकता येणार नाही. केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, सैनिक स्कूल यासह केंद्र सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या ३००० शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ही अधिसूचना लागू होईल.

अंमलबजावणी आधीपासूनच

ही दुरुस्ती शिक्षणाधिकार कायद्यातील बदलानंतच्या पाच वर्षांनी आली आहे. यानुसार, पाचवी आणि आठवीच्या वार्षिक परिक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात बढती न देण्याचा पर्याय राज्यांना मिळाला आहे. मात्र, शालेय शिक्षण हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने दिल्लीसह सोळा राज्यांनी आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी पाचवी तसेच आठवीसाठी ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ आधीच संपुष्टात आणली आहे.