मडगाव Margao : संपूर्ण पोलीस स्टेशन परिसर सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेऱ्याच्‍या निरीक्षणाखाली आणण्यास मडगाव पोलीस (Margao Police) अपयशी ठरले तर आहेच, पण मजेची गोष्ट म्हणजे दक्षिण गोवा जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्‍थानकांतील कारभारावर नजर ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय देखरेख समिती स्थापन केलेली आहे की काय, त्याचे उत्तरही या यंत्रणेकडे नाही.

वास्तविक अशा समित्या स्थापन करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. या समितीत जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व नगराध्यक्ष यांचा समावेश असावा व त्यांनी सीसीटीव्हीच्या कामाबाबत ठाणेदाराशी सतत संपर्क ठेवावा. तसेच कुठेही मानवीहक्कांचे उल्लंघन झाले तर त्याचा आढावा घ्यावा असेही या निर्देशात नमूद केलेले आहे.

नावेलीतील एका युवकाला मडगाव पोलीस स्‍थानकात मारहाण होण्याची जी घटना घडली, त्यातून या समितीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. जिल्हास्तरीय देखरेख समितीने या प्रकरणात मडगाव पोलीस स्‍थानकास भेट देऊन ठाणेदाराशी यासंदर्भात चर्चा केली व माहिती जाणून घेतली का, अशी विचारणा केली. त्‍यावर पोलीस अधिकारी अशा समितीबाबतच अनभिज्ञ असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे समितीने भेट देण्याचा मुद्दाच उपस्थित होत नसल्याचे दिसून आले.

सर्वांत महत्त्‍वाचे म्हणजे सदर युवकाला ज्या खोलीत मारहाण झाली होती, तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही. कारण ती खोली गोदामवजा असून तेथे अनावश्यक सामान ठेवले जाते. मात्र एखाद्या प्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या संशयिताकडून गुन्‍हा वदवून घेण्यासाठी पोलीस या खोलीचा वापर करत. दुसरी बाब म्हणजे पोलीस अधिकारी सदर समितीबाबत अनभिज्ञ आहेत. म्हणून ही बाब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्‍या नजरेस ते आणून देणार आहेत. ही समिती स्थापन कुणी करावयाची त्याचीही त्यांना काहीच कल्पना नाही.