पणजी: कांदोळी पंचायत क्षेत्रात वाहन पार्किंग शुल्क संकलन कंत्राटाच्या निविदा उघडण्याची प्रक्रिया पंचायतीने दार बंद करून व निविदाधारकांना बाहेर ठेवून केली. ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याने यासंदर्भात दाखल तक्रारींची चौकशी गटविकास अधिकाऱ्यांनी (बीडीओ) चार आठवड्यात करून त्यावर निर्णय द्यावा,असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला व याचिका निकालात काढली.

कांदोळी पंचायतीने स्वच्छ भारत योजनेखाली सिंकेरी, नेरूल पूल, मरडवाडा तसेच फिन आगनोडा अशा चार भागामध्ये वाहनांचे पार्किंग शुल्क तसेच कचरा जमा करण्यासाठीचे कंत्राट देण्यासाठी अर्ज मागविले होते.

याचिकादार आग्नेलो जुआंव सिक्वेरा याने चारपैकी दोन ठिकाणी कंत्राट मिळण्यासाठी निविदा सादर केल्या होत्या. पंचायत सरपंच व सचिवांनी या निविदा उघडताना दार बंद करून निविदाधारकांना आत घेतले नाही. या निविदा निविदाधारकांसमोर उघडल्या नाहीत. या निविदा उघडण्यापूर्वी शंकरपरुळेकर यांनी निविदा प्रक्रियेत गैरप्रकार होण्याची शंका व्यक्त करून ‘बीडीओ’ना पत्र पाठवून याप्रकरणी एका स्वतंत्र अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीची विनंती केली होती.

१८ मार्च २०२५ रोजी पंचायतीने निविदा संबंधित निविदाधारकांच्या समोर न उघडता बंद दाराआड उघडल्या. यशस्वी निविदाधारकांची घोषणा केली त्यात याचिकादाराला एकही निविदा मिळाली नव्हती. याचिकादार सिक्वेरा यांनी बीडीओ, पंचायत संचालकांना ही निविदा प्रक्रिया ‘दारे बंद’ करून निविदाधारकांच्या हजेरीत केली नसल्याची तक्रार दिली, त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे याचिकादाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

प्रक्रिया गैरमार्गे; वेर्णेकर यांची कबुली

उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना या काळात सिंकेरी येथील कंत्राट ज्याला मिळाले होते, त्याने ते नाकारल्याने याचिकादाराला ते देण्याचा आदेश पंचायतीने काढला. मात्र,निविदा प्रक्रिया नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी विनंती याचिकादाराचे वकील रिचर्ड आल्मेदा यांनी केली. कांदोळी पंचायतीतर्फे ॲड. पंकज वेर्णेकर यांनी पंचायतीने केलेली प्रक्रिया गैरमार्गे असल्याचे कबूल केले. निविदाधारकांना बाहेर ठेवून ही प्रक्रिया केली गेली, मात्र याचिकादाराला सिंकेरी येथील कंत्राट मिळाले आहे, अशी बाजू त्यांनी मांडली.