पणजी: राज्यभरात कोमुनिदाद व सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे घरांचे बांधकाम केलेल्यांना मुंडकार कायद्याचा लाभ देता येईल का, हा चर्चेचा विषय होऊ शकतो. मात्र, विधानसभेत पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी तसा विचार बोलून दाखवताना कोमुनिदाद व सरकारचे मुंडकार का असू शकत नाहीत, अशी विचारणा केली.

प्रश्नोत्तर तासाला कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी मुंडकार कायद्यांतर्गत ग्रामीण भागात ३०० तर शहरी भागात २०० चौरस मीटर जमीन व घर अर्जदाराला मिळते. त्या कायद्याच्या प्रभावी वापराने बेकायदा बांधकामाची समस्या सोडवता येईल याकडे लक्ष वेधले. त्यावर पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सरकारी व कोमुनिदाद जमिनींवर मुंडकार मानून हा प्रश्न सोडवता येईल, असा उल्लेख केला.

याविषयीचा प्रश्न मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी उपस्थित केला होता. ते म्हणाले, पूर्वी हंगामी घर क्रमांकांच्या आधारावर पाणी, वीज जोडणी मिळत असे. आता ती मिळणे बंद झाले आहे. वित्त खात्याने परिपत्रक जारी करून यावर बंदी आणली आहे.

त्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. त्यावर बोलताना, गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमितता कायदा २०१६ अंतर्गत राज्यभरातील घरे नियमित करण्यासाठी पुन्हा संधी दिली जाईल. त्या कायद्यांतर्गत अर्ज नव्याने स्वीकारणे सुरू केले जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले. आणखीन बेकायदा घरांचे बांधकाम उभे राहू नये यासाठी कायदा केला जाईल, असे पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले.

पंचायतमंत्री म्हणाले, राज्यभरात ३३ हजार ८१३ जणांनी तात्पुरते घर क्रमांक घेतले आहेत. ८-१० हजार जणांनी अद्याप ते घेतलेले नाहीत. तसे क्रमांक घेतल्यास त्याच वर्षापासून ते घर आहे, असा पुरावा आपल्याच विरोधात तयार होईल, असे अनेकांना वाटते. तसे काही होणार नाही. गोमंतकीयांनी असे तात्पुरते घर क्रमांक घेत महसुली कायद्यांतर्गत बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करावेत.

झळ घरांना बसू नये यासाठी!

मुख्यमंत्री म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि जिल्हा मुख्य मार्गालगतची बेकायदा बांधकामे हटवावी, असा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. त्याची झळ घरांना बसू नये यासाठी १९७२ च्या सर्वेक्षणात नोंद घरे कायदेशीर आहेत, असे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. हंगामी घर क्रमांक असलेल्यांना वीज व पाणी जोड घरपट्टी पावतीच्या आधारे देण्यासाठी सुधारित परिपत्रक वित्त खाते जारी करेल, असे नमूद केले.