Borim Bridge: सध्या बोरी पुलासाठी भू संपादनाची प्रक्रिया सुरू असली तरी लोटली बाजूच्या लोकांना आपली घरे, शेतजमीन तसेच खाजन शेती गेलेली नको आहे. ज्यांची जमीन, घरे जात आहेत त्या कारबोट, कांतोर, लोटली येथील रहिवाशांना भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सुनावणीसाठी बोलावले होते.

आज हे लोक खास बस करून गेले असता तो भूसंपादन अधिकारी गैरहजर असल्याने त्यांना परत फिरावे लागले.

एका रहिवाशाने सांगितले की, आज आम्ही केवळ 15-16जण आहोत, यात 90वर्षांची व्यक्तीही आहे. आम्हाला जर असे बोलावत राहिले तर ते कसे परवडेल?,अशी विचारणा केली. आम्ही एकूण 200 रहिवाशी आहोत. आम्हाला असे तीन-चारदा बोलावून व स्वतः गैरहजर राहुन नंतर एकतर्फी निर्णय घेतला जाईल,अशी भीती आम्हाला आहे, असेही त्याने सांगितले.

आम्ही या शेतात लहानपणापासून काम करून म्हातारे झालो आहोत. आम्हाला या जमिनी हव्या आहेत, असे त्या 90 वर्षीय व्यक्तीने सांगितले. तेव्हा काही जणांना रडूच कोसळले.

जर लोकांची घरे, शेत जमीन, खाजन जात असेल तर मग पूल कशासाठी, असा प्रश्र्न हे नागरिक उपस्थित करीत आहेत. आता सरकारला 60 मीटर रुंदीचा पूल हवा आहे. डोंगर वगैरे कापून हा रस्ता तयार करण्यात येत आहे.

जबरदस्तीने भूसंपादन केल्यास काय करू ?

आणखी एका शेतकऱ्याने सांगितले की, आपली एकूण 2000 चौ.मी.जागेतील शेतजमीन संपादित केली जाणार आहे. ही जमीन म्हणे त्यांना रिंग रोड करण्यासाठी हवी आहे, जर सरकारने बळजबरीने भूसंपादन केले तर त्याला आम्ही काय करू शकणार? आमच्यामध्ये आता लढण्याचे त्राण राहिलेले नाही, असेही त्यांनी सांगितले दरम्यान, पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी लोटलीचे सरपंच जुवान फर्नांडिस तसेच इतर पंचायत सदस्य व स्थानिकांसमवेत सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर सोमवारी एक बैठक घेतली. पुढील बैठक 18 रोजी होण्याची शक्यता आहे.