Supreme Court: कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, नागोवा आणि पर्रा या गावांच्‍या बाह्यविकास आराखड्यांच्या वापराला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या स्थगितीला, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्‍यामुळे या आराखड्यांच्या वापराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तरीही या बाह्यविकास आराखड्यांच्या आधारे घेतलेले निर्णय हे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेशी संबंधित असतील असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वरील पाच गावांसाठी नगरनियोजन खात्याने तयार केलेल्या बाह्यविकास आराखड्यांची मुदत संपली होती. उत्तर गोवा नगरनियोजन प्राधिकरण हे बाह्यविकास आराखडे वापरत होते. सरकारने त्यानंतर रद्द केलेले बाह्यविकास आराखडे पुन्हा लागू करून वापरात आणले.

यासाठी मुख्य नगररचनाकारांना विशेष अधिकार देण्यासाठी नगरकायद्यातही दुरुस्ती करण्यात आली. आराखडे लागू करण्याचा वटहुकूम सरकारने जारी केला होता. दरम्‍यान, सर्वोच्च न्यायालयात आज सुट्टीकालीन न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी झाली तेव्हा न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी जुलैमध्ये होणार आहे.

गोवा फाऊंडेशनने दिले होते आव्‍हान

या आराखड्यांच्या आधारे मनमानी पद्धतीने परवानग्या दिल्या जात आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाची आणि निसर्गाची हानी होते, असा दावा करत गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर या आराखड्यांच्या वापराला स्थगिती दिली होती. या आराखड्यांच्या आधारे विकासकामे केली जाऊ नयेत असेही न्यायालयाने बजावले होते.