पणजी: बैल किंवा रेड्याच्या झुंजी अर्थात धिरयोला राज्यात सरकारी मान्यता देण्यात सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे लेखी उत्तर पशुसंवर्धन मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी आमदार आलेक्सो रेजिनाल्ड यांनी केलेल्या मागणीला लेखी उत्तर दिले आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी धिरयो झालेले आहेत, त्याविरोधात बिगर सरकारी संस्थांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. माजी आमदार (स्व.) विष्णू वाघ यांनी आमदार असताना 2016 मध्ये धिरयो हा खेळ कायदेशीर करावा, अशी भूमिका मांडली होती. (bull fight is not recognized in the state of Goa )

वाघ यांनी जी भूमिका मांडली होती, तीच भूमिका आम आदमी पक्षाचे व्हेन्झी व्हिएगस यांनी केली होती. त्याशिवाय पेडण्याचे आमदार जीत आरोलकर यांनीही धिरयोला पाठिंबा दिला होता. त्याशिवाय त्या हा खेळ अधिकृत केल्यास राज्याच्या महसुलातही वाढ होऊ शकते असे त्या दोन्ही आमदारांचे म्हणणे होते. मात्र प्राण्यांची होत असलेले शोषन पाहता तो बंद करणे आवश्यक असल्याचे प्राणी प्रेमींनी भुमिका मांडली होती.

धिरयोला न्यायालयाने घातली बंदी

कायदेशीर झाल्यास ते पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून सरकारसाठी उत्पन्नाचा एक चांगला स्रोत ठरेल, असेही त्यावेळी वाघ यांना वाटत होते. 1997 च्या या वर्षात पिपल्स फॉर ॲनिमल या बिगरसरकारी संस्थेने धिरयोविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गोव्यात धिरयोवर बंदी घालण्यात आली आहे.