मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सादर केलेला यावेळचा अर्थसंकल्प क्रीडा क्षेत्रासाठी गतिवर्धक आहे. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेची स्वप्नपूर्ती दृष्टिक्षेपात असून, क्रीडापटूंच्या नोकरीचा प्रश्नही निकालात निघण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

गोव्यात यंदा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये 37वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा होणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात २२५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे क्रीडामंत्री गोविंद गावडे यांचा उत्साह द्विगुणित झाला असून राष्ट्रीय स्पर्धेच्या तयारीसाठी क्रीडामंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आता गोवा क्रीडा प्राधिकरणाने वेग घेतला आहे.

आश्‍वासनामुळे क्रीडापटूंमध्‍ये उत्साही वातावरण

राष्ट्रीय असो वा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, गोमंतकीय क्रीडापटू क्वचितच सुवर्णपदक जिंकताना दिसतो. या पिछाडीवर मात करण्याच्या हेतूने मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी २९ मार्च रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाची घोषणा केली. त्यानुसार राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या राज्यातील क्रीडापटूंना कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात उत्साही वातावरण आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे ‘गेट सेट गो’...

क्रीडा प्राधिकरण निधीतही वाढ

गोवा क्रीडा प्राधिकरणाचेही अंदाजपत्रक वाढविण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात दिली. त्यानुसार २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. लघु आणि मुख्य स्वरूपाचे सुमारे १८ प्रकल्प कामांच्या पूर्ततेसाठी भांडवली खर्चाअंतर्गत २६.५० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे.

क्रिकेटसाठीही आधारस्तंभ

गोवा क्रिकेट असोसिएशनच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमचे घोंगडे बराच काळ भिजत पडलेले आहे; मात्र २०१९ पासून संबंधित प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत संघटनेसाठी आधारस्तंभ ठरले. मुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्यामुळे पर्वरी येथील जीसीए अकादमी मैदानाचा प्रश्न सोडवण्यास मदत झाली, असे संघटनेचे पदाधिकारी नेहमीच सांगतात.

क्रीडा क्षेत्रासाठी आर्थिक तरतूद

क्रीडा व युवा व्यवहार खात्यासाठी ३८४.२४ कोटी रुपयांची भरीव वाढ करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी अर्थसंकल्पीय भाषण सादर करताना जाहीर केले. राज्य युवा आयोग कार्यान्वित करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद आहे. गरजू क्रीडापटूंना आर्थिक मदतीसाठी ८८ लाख रुपयांचा निधीही क्रीडा व युवा व्यवहार संचालनालयातर्फे दिला जाईल.

प्रशिक्षण दर्जा उंचावणार

गोव्यातील राष्ट्रीय क्रीडापटूंना ‘एनआयएस’ प्रशिक्षण डिप्लोमा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठीही आर्थिक सोय करण्यात आली आहे. या अभ्यासक्रमाअंतर्गत आठ क्रीडापटूंसाठी १३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात दिली. राज्यातील विविध क्रीडा संघटनांना आता त्यांच्या आवश्यकतेनुसार दर्जेदार प्रशिक्षक नियुक्त करताना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळेल.

नामुष्की टळली

गोव्याला ३६व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद २०११ साली बहाल करण्यात आले. त्यानंतर २०१५ मध्ये केरळमधील ३५वी राष्ट्रीय स्पर्धा झाल्यानंतर गोव्यात आयोजन अपेक्षित होते; पण तयारी संथगतीने राहिल्याने स्पर्धा वेळोवेळी लांबणीवर टाकावी लागली. २०२० मध्ये कोविड महामारीचे कारण देत स्पर्धा अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलावी लागली; मात्र तयारीच्या बाबतीत नकारघंटाच होती.

अखेर आयओएने कंटाळून गतवर्षी गुजरातला ३६व्या स्पर्धेचे यजमानपद बहाल केले व तेथे स्पर्धा झाली. गोव्यासाठी हा मोठा धक्का होता, मात्र मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारतर्फे शब्‍द दिल्यामुळेच गोव्याला २०२३ सालच्या ३७व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद देण्यात आले आणि मोठी नामुष्की टळली.

फुटबॉलला मुख्यमंत्र्यांचा वरदहस्त

गोव्याचा ‘राज्य खेळ’ फुटबॉलच्या विकासासाठी अनुदान योजनेत बदल करून सहा कोटी रुपयांचे भरघोस अनुदान देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी अर्थसंकल्पात नमूद केले.

राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गोमंतकीय फुटबॉलपटूंचा दर्जा घसरत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कायतान फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखालील गोवा फुटबॉल संघटना चिंतित आहे. राज्यातील फुटबॉलला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी संघटनेला आता मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांचा वरदहस्त लाभला आहे.