पणजी: रशियन महिलेला तिच्या पासपोर्टवर असलेल्या तिच्या आधीच्‍या पतीच्या आडनावाने गोव्यात विवाह नोंदणी करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिली आहे. मडगावच्या नागरी निबंधकांनी घेतलेला आक्षेप फेटाळून लावत न्यायालयाने हा निकाल दिला.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने साष्टीच्या नागरी निबंधकांना रशियन महिला आणि कोलवा येथील भारतीय नागरिकाचा विवाह नोंदणीकृत करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित महिलेने २०१२ मध्ये घटस्फोट झाल्यानंतरही त्यांनी आपल्या रशियन पासपोर्टवर त्यांचे माजी पती ‘ग्रिंको’ यांचेच आडनाव कायम ठेवले होते. गोव्यात पोर्तुगीज नागरी नोंदणी कायद्याच्या कलम २४८ अन्वये विवाह नोंदणीसाठी अर्ज केला असता, निबंधकांनी पोर्तुगीज विवाह कायद्याच्या कलम ४३चा हवाला देत प्रक्रिया थांबवली होती. घटस्फोटित महिला पतीचे आडनाव वापरू शकत नाही व तिने जन्म तारखेच्या दाखल्यानुसार माहेरचेच नाव वापरणे अनिवार्य आहे, असा दावा निबंधकांनी केला होता.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की...

पोर्तुगीज कायद्याचे कलम ४३ हे केवळ पोर्तुगीज नागरी कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गोमंतकीय जोडीदारांना लागू होते. परदेशी नागरिकांना नाही. अर्जदार महिला रशियन नागरिक असल्याने कलम ४३चे तिच्यावर निर्बंध घालता येणार नाहीत.

मडगाव दिवाणी न्यायालयाने १० मार्च २०२६ रोजी या लग्नात कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचे आधीच स्पष्ट केले होते. दिवाणी न्यायालयाचे आदेश नागरी निबंधकांवर बंधनकारक असतात. निबंधकांचा आक्षेप हा ‘तर्कहीन आणि कायद्याला विसंगत’ असल्याचे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाने निबंधकांचे आक्षेप रद्दबातल ठरवत पासपोर्टमधील असलेल्‍या नावाने विवाह नोंदणी पूर्ण करावी, असे निर्देश दिले. तसेच तांत्रिक दुरुस्तीसाठी ‘एनआयसी’ने आपले ऑनलाइन पोर्टल खुले ठेवावे. ही संपूर्ण प्रक्रिया एका आठवड्याच्या आत पूर्ण करावी, असेही स्पष्ट केले.