Goa Mining : राज्य सरकारने 4 मे 2022 रोजी खाण लीजधारकांना खाणी खाली करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात 24 खाण कंपनीच्या लिजधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. यामुळे खाण लिजधारकांना जबरदस्त दणका बसला आहे. यामुळे सरकारच्या खाण ब्लॉक्स लिलाव प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारतर्फे युक्तिवाद केलेल्या ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांचे गोवा फाऊंडेशनने अभिनंदन केले आहे.

खाण लिजधारकांनी सरकारने काढलेल्या आदेशाची एक महिन्याची मुदत संपण्यापूर्वीच सरकारच्या आदेशाला आव्हान दिले होते व त्याला अंतरिम स्थगितीची केलेली विनंतीही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. न्या. संदीप शिंदे व न्या. आर. एन. लढ्ढा यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आज दिलेल्या निवाड्यात या याचिकाच फेटाळल्याने खाण लिजधारकांची आशाही संपली आहे. लिजधारकांना दिलेली मुदत 5 जून 2022 रोजी संपल्याने सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील खाण ब्लॉक्सच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करून निविदाही मागवल्या आहेत. त्यामुळे या खाण लिजधारकांची तारांबळ उडाली आहे. हा लिलाव रोखण्यासाठी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची धावपळ सुरू झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गोवा सरकारने राज्यातील सर्व खाणी खाली करण्याचा आदेश 4 मे 2022 रोजी काढला होता व त्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली होती. ही मुदत संपण्यापूर्वी या आदेशाला लिथोफेरिया या कंपनीसह सुमारे 34 खाण कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेत कंपन्यांनी सरकारसह गोवा खाण व भूगर्भ खाते यांना प्रतिवादी केले होते. या याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीवेळी गोवा फाऊंडेशननही हस्तक्षेप अर्ज सादर करून खाण प्रकरणाच्या मूळ याचिकेत ते याचिकादार असल्याने त्यांनाही बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती केली होती. न्यायालयाने त्यांच्या अर्जाला मान्यता देऊन याचिकेत प्रतिवादी केले होते. गोवा फाऊंडेशनने या याचिकेत सरकारला पाठिंबा दिला होता. ही सुनावणी आठवडाभर चालली व त्यानंतर 19 ऑगस्टला पूर्ण झाल्यावर त्यावरील निवाडा न्यायालयाने राखून ठेवला होता.

आव्हान दिलेल्या खाण कंपन्या

लिथोफेरो, एम्को गोवा प्रा. लि., सोसिएदाद तिंबलो इरामाऊस लिमिटाडा, आयस्टार फायनान्स अँड लिजिंग प्रा. लि., सोसिएदाद झारापकर अँड पारकर लिमिटाडा, राजाराम बांदेकर (शिरगाव) माईन्स, सर्वेश भारत रेगे, चौगुले अँड कंपनी प्रा. लि. आर. एस. शेट्ये अँड ब्रदर्स, व्ही. एम. साळगावकर अँड ब्रदर्स, प्रभाकर कुंदे, व्ही. जी. केणी, कोस्मे कोस्ता अँड सन्स, सेसा रिसोर्सिस लि., अगरवाल मिनरल (गोवा) प्रा. लि., सेझा मायनिंग कॉर्पोरेशन लि., वेदांता लि., तळावलीकर अँड सन्स प्रा. लि., क्रांती व्ही. राव, बद्रुद्दिन हुसेनभाय मवानी, उदय गोसालिया, अहिल्याबाई सरदेसाई, कमलिनी रमाकांत पैंगीणीकर, सुनील रघुवीर घार्से, एन. एस. नार्वेकर मिनरल यांचा समावेश आहे.

कंपन्यांचा युक्तिवाद

• एमएमडीआर कायद्याच्या कलम 8-ए(३) खाली 50 वर्षांची मुदत असली तरी खाण कन्सेशन तारीख 20 डिसेंबर 1961 पासून नव्हे तर 23 नोव्हेंबर 1987 पासून ग्राह्य धरायला हवी.

• प्रतिवादी-गोवा फाऊंडेशनचा युक्तिवादानुसार कलम 8-ए(3) अंतर्गत कार्यकाळ असणे आवश्यक आहे. कलम 4(1) अंतर्गत नियुक्त केलेल्या तारखेपासून गणना निर्मूलन कायदा अक्षम्य आहे.

• एमएमडीआरच्या नियम 12(1)(एचएच) अंतर्गत 4 मे 2022 रोजीची सूचना खनिज कन्सेशन नियम 2016 ही मुदतपूर्व आहे व कायद्याने ती टिकू शकत नाही.

• एमएमडीआरच्या कलम 8 नुसार खनिज लिजचे नुतनीकरण पात्र ठरवून तो 1987 पासून 50 वर्षांचा विस्तार कालावधी गृहित धरण्यात यावा.

• एमसीआर नियमांच्या 12(1)(एचएच) अंतर्गत 4 मे 2022 रोजी सरकारने जारी केलेली नोटीस रद्द करण्याची मागणी केली.