पणजी : सांगे तालुक्यातील उसगाळी मळ गावात पणसोई मळ येथे सुरू असलेल्या चिरेखाणी उत्खननमुळे तेथील प्रागैतिहासिक खडकांच्या कोरीव कामांना धोका निर्माण झाला असल्याच्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा याचिका घेतली आहे. या याचिकेवरील सोमवारी सुनावणीवेळी खंडपीठाने राज्य सरकारसह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तसेच पुराभिलेख व पुरातत्व संचालक व खाण व भूगर्भ खात्याला नोटीस बजावली आहे आणि त्यावरील सुनावणी येत्या 14 जूनला ठेवली आहे.

पणसोई मळ येथे मोठ्या प्रमाणात चिरे उत्खननचे काम जोरात आहे. ज्या ठिकाणी हे काम सुरू आहे तो परिसर कोरीव खडक असलेल्या भागापासून थोड्याच अंतरावर आहे. कुशावतीच्या काठावरील दगडी कोरीव काम संरक्षित पुरातत्व स्थळ म्हणून अधिसूचित केले गेले आहे. 1993 साली दगडी कोरीव कामांची जागा म्हणून अधिसूचित करण्यात आली आहे तसेच चिरे खत्खनन व लोहखनिजाचे उत्खनन करण्यास बंदी करण्यात आलेली आहे तरी तेथे चिरे उत्खननचे काम सुरू आहे. हे चिरे उत्खनन सुरू असल्याचे वन खाते, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व खाण खात्याच्या परवानगीशिवाय सुरू असल्याचे चौकशीवेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले होते व त्याची तपासणी झाली होती असे या वृत्तात नमूद करण्यात आले होते.

या चिरेखाणीला तेथील स्थानिकांनी विरोध केला होता तेव्हा काही काळ तेथील काम थांबवण्यात आले होते मात्र त्यानंतर ते पुन्हा चिरे उत्खनन सुरू होऊन तेथे मोठ्या प्रमाणात चिरे काढण्याचे काम सुरू असून ते या क्षेत्रापासून फक्त 300 मीटरवर आहे. त्यामुळे या संरक्षित पुरातत्व स्थळ म्हणून घोषित करूनही तेथे असलेल्या कोरीव दगडांना धोका निर्माण झाला आहे. हे क्षेत्र केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या संरक्षित पुरातत्व स्थळाच्या यादीत समावेश आहे. या चिरेखाणीमुळे येथील या स्थळाला धोका असल्याचा निष्कर्ष पुराभिलेख व पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी काढला आहे मात्र ते बंद करण्यात आलेले नाही. त्या भागात असलेल कोरीव खडक हे पेट्रोग्लिफ पूर्व-ऐतिहासिक मनुष्याचा वारसा मेसोलिथिक ते मध्ययुगीन दर्शवतात असा दावा करण्यात आलेला आहे.