पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पुन्हा एकदा बेकायदा वाळू उत्खननाविरोधात कठोर भूमिका घेत, राज्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदारीने वागण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘राज्याची ही संपत्ती तुमचीच आहे. तिचा सांभाळ करा’ असे शब्दांत न्यायालयाने त्‍यांना कानपिचक्‍या दिल्‍या आहेत.

गोवा रिव्हर सॅंड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’ने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठाने वरील निर्देश दिले आहेत. वाळू ही राज्याची संपत्ती आहे. तिचे बेकायदा उत्खनन झाले तर गोव्याला त्याचा गंभीर फटका बसेल, असे न्‍यायालयाने म्‍हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात छायाचित्रांसह पेडणे तालुक्यातील न्हयबाग तसेच अन्‍य नद्यांमध्ये अजूनही बेकायदा वाळू उत्खनन व वाहतूक सुरू असल्याचे नमूद केले होते.

दरम्‍यान, सुनावणीवेळी महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तालुका पातळीवरील पथके अधिक समन्वय व त्वरित कारवाईसाठी स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच २०२२ मध्येच महासंचालकांनी बेकायदा वाळू उत्खननावर स्थायी आदेश जारी केले होते आणि महसूल खात्यासाठीही तत्सम उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत.

२०१९ मध्‍ये सरकारला केल्‍या होत्‍या सूचना

यापूर्वी २०१९ मध्ये न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि एम. एस. जावळकर यांनी जनहित याचिकेवरील दिलेल्या निर्णयात राज्य सरकारला सविस्तर कार्ययोजना दिली होती.

त्यामध्ये पथकांकडून दिवस-रात्र अचानक गस्त, बेकायदा उत्खननासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बोटी जप्त करून कॅप्टन ऑफ पोर्टस्‌कडून नोंदणी रद्द करणे, केवळ खनिज कायद्याऐवजी भारतीय दंड संहितेअंतर्गत चोरीसह गुन्हे नोंदविणे, पथकांना स्वतंत्र बोटी उपलब्ध करून देणे आणि मरीन/कोस्टल पोलिसांची मदत घेणे, पोलिस व वाहतूक विभागाने नियमित गस्त घालून वाळू वाहतुकीसाठी वैध परवानग्यांची तपासणी करणे, बेकायदा उत्खननाविरोधात तक्रारींसाठी सार्वजनिक हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करणे असे निर्देश दिले होते.