पणजी : एखाद्याकडे पैसा असल्यासच न्याय मिळतो असे अनेकांना वाटते. न्यायालयीन लढा देताना आर्थिक तूट भासल्यास काय करायचे या भीतीनेच अनेक जण न्यायमंदिराची पायरी चढत नाहीत. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयातील गोवा खंडपीठात याचिकादाराने पैशाअभावी याचिका मागे घेत असल्याचे कारण देताच या कोर्टाने त्याला दिलासा देत पैशाअभावी न्याय नाकारता येणार नाही हा गैरसमज दूर केला. कोर्टाने त्याच्या मदतीला ॲंमिकस क्यूरी कैफ नुरानी यांना देऊन ही याचिका अबाधित ठेवली.

न्यायालय अशी एक जागा आहे, ज्या ठिकाणी आपल्याला गंभीर युक्तिवाद पाहायला मिळतात. मात्र, सामान्यातल्या सामान्य माणसालाही न्याय देण्याचा प्रयत्न न्यायालयाचा असतो. काही महिन्यांपूर्वी आरोग्य विभागातील ‘मल्टीटास्कींग स्टाफ’ (एमटीएस) पदासाठीच्या नोकरभरती प्रक्रियेला गिरेश कळंगुटकर या तरुणाने आव्हान दिले होते. या याचिकेत वकील विजय पालेकरही बाजू मांडत होते. त्यासाठी त्यांनी याचिकादारावर कोणताच आर्थिक बोजा टाकला नव्हता. मात्र, त्यांचा हल्लीच बुडून मृत्यू झाल्याने याचिकादार हतबल झाला. याचिकेतील बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमण्याची कुवत नसल्याने तो तणावाखाली होता.

कळंगुटकर याची याचिका काल गोवा खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. वकील पालेकर नसल्याने तो स्वतः हजर राहिला व ही याचिका मागे घेत असल्याचे त्याने खंडपीठाला सांगितले. ही याचिका मागे घेता येणार नाही व त्याचे कारण काय असे खंडपीठाने विचारले असता त्याने पैशाअभावी वकिलाचे शुल्क देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. यावेळी न्यायमूर्ती सतीश सोनक यांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवताना त्याला सांगितले की, कोणत्याही नागरिकाला वकिलाचे शुल्क देण्यास पैसे नाहीत म्हणून न्याय नाकारता येणार नाही. खंडपीठाच्या या संदेशाने ज्या नागरिकांना न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी लढा देण्यासाठी पैशाअभावी जाणे शक्य नाही, त्यांना न्यायदेवता किती सामान्यांचे हित जपते हे कळणार आहे.

गोवा खंडपीठाने ॲड. कैफ नुरानी यांची ॲमिक्यूस क्युरी म्हणून गिरेश कळंगुटकर यांच्या याचिकेत बाजू मांडण्यासाठी नियुक्ती करत न्याय मिळवण्यासाठी सर्व ते सहकार्य नुरानी यांना करण्याची सूचना केली. न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे कळंगुटकर भावनावश झाला. त्याला न्यायालयाने वकील दिल्याने न्याय मिळणार अशा स्थितीत तो काही वेळ समाधानाने तेथेच न्यायालयात बसून राहिला.