पणजी: कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाचे नियमितीकरण करण्यासाठी अर्जदाराकडे संबंधित जागेचा मालकीहक्क असणे ही मूलभूत आणि अनिवार्य अट आहे, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कुचेली-म्हापसा येथील एका अनधिकृत घराच्या नियमितीकरणासाठी दाखल याचिका फेटाळून लावली. न्या. डॉ. नीला गोखले यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

याचिकाकर्ते वसंत हरमलकर यांनी कुचेली येथील एका जागेवरील घराचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी ‘गोवा (Goa) अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण कायदा : २०१६’अंतर्गत अर्ज केला होता. मात्र, संबंधित जागेचा मालकी हक्क सिद्ध करणारी कागदपत्रे किंवा मूळ मालकाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयश आल्याने बार्देश उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी १८ जानेवारी २०२३ रोजी अर्ज फेटाळला होता. महसूलमंत्र्यांकडे केलेले अपीलही १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नामंजूर झाले होते.

या दोन्ही आदेशांना आव्हान देत हरमलकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रॉपर्टी कार्डची तपासणी केली असता संबंधित जागेवर याचिकाकर्त्याचा केवळ ताबा असल्याचे, तर मूळ मालकीहक्क मेरी डिक्रुझ यांच्याकडे असल्याचे स्पष्ट झाले.न्यायालयाने नमूद केले की, नियमितीकरणाचा अर्ज फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी मालकीहक्क मिळविण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यामुळे जागेच्या मालकीचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट झाला असून अशा परिस्थितीत सक्षम अधिकाऱ्याला नियमितीकरणाचा अर्ज मंजूर करण्याचा अधिकार राहत नाही.याचिकाकर्त्याने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जागा स्वतःची मालमत्ता असल्याचा दावा केला होता. मात्र, त्यास कोणताही वैध पुरावा नसल्याचे आढळल्याने न्यायालयाने या बाबीवरही नाराजी व्यक्त केली.