नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर, पूर्वप्राथमिक स्तरापासून ते प्राथमिक स्तरापर्यंतचे शिक्षणाचे अधिकृत माध्यम आणि इंग्रजी माध्यमासाठी अनुदानाचे धोरण सरकारने तातडीने जाहीर करावे, अशी मागणी ‘भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने (भाभासुमं) केली आहे.

भाभासुमंने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, तत्कालीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात जाऊन मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने, चर्चच्या सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान बहाल केले होते. नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषा माध्यमातूनच किमान प्राथमिक स्तरावर शिक्षण देण्याची तरतूद समाविष्ट आहे.

राज्य सरकारने येत्या जूनमध्ये सुरू होणाऱ्या नव्या, २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षापासून पूर्वप्राथमिक स्तरापासून नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. शिक्षण खात्याने पूर्वप्राथमिक शाळांची नव्याने नोंदणी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

त्याशिवाय कोकणी व मराठी पूर्वप्राथमिक शाळांना प्राधान्याने अनुमती देणार आहे. या ठिकाणी सरकारने आपली भूमिका गुळमुळीत न ठेवता मातृभाषा माध्यम व सरकारी अनुदानाच्या बाबतीत स्पष्टपणे मांडावी लागेल.

भाभासुमंने उपस्थित केलेल्या ठळक बाबी

इंग्रजी माध्यमाच्या पूर्वप्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान देण्यात येणार आहे की नाही?

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मातृभाषा माध्यमाच्या शाळांनाच सरकारी अनुदान मिळायला हवे. सरकार या धोरणाचा प्रामाणिक पाठपुरावा करणार का? (पर्रीकर सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात तेव्हा इंग्रजी शाळांना सरकारी अनुदान देण्याचा मातृभाषाविरोधी निर्णयाचा केलेला पाठपुरावा) की नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या कार्यवाहीचा भाग ठरवून करणार?

नवीन मराठी व कोकणी प्राथमिक शाळांवर सरकारने गेल्या चार वर्षांपासून घातलेली बंदी उठवणार की नाही?