पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आदेश देऊनही किनारपट्टी नियमन क्षेत्रातील (सीआरझेड) बेकायदा बांधकामे पाडून पूर्वस्थितीत जमीन करण्याची कार्यवाही सुमारे दोन वर्षे प्रलंबित राहिल्याप्रकरणी महसूल खात्याने सप्टेंबर २०२१ नंतरच्या बार्देशमधील ७ मामलेदार, १ संयुक्त मामलेदार, ५ उपजिल्हाधिकारी व १ कार्यकारी अभियंत्यासह १४ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. त्यांच्या चौकशीचा अहवाल खंडपीठाला सादर केला जाणार असल्याने ते अडचणीत आले आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व ती न करण्यास विलंब केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करावा. ही चौकशी करताना महसूल सचिवांनी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करत त्या अधिकाऱ्यांना स्वतःचे स्पष्टीकरण देण्याची पूर्ण संधी देण्यात यावी.

ही चौकशीची प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करून महसूल सचिवांनी त्याचा अनुपालन अहवाल उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश २३ एप्रिल २०२४ रोजी अवमान याचिका निकालात काढताना दिले आहेत. त्यानुसार हे समन्स संबंधित अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आले आहेत.

गोवा खंडपीठाने १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी एका जनहित याचिकेत सीआरझेड परिसरातील बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाची पूर्तता होण्यास विलंब झाल्याने गेल्यावर्षी २०२४ मध्ये याचिकादाराने अवमान याचिका सादर केली होती. या याचिकेची

गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली होती. कारवाई करण्यास विलंब झाल्याने त्याचे स्पष्टीकरण देण्याची तसदीही संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. बांधकाम पाडणारे पथक उपलब्ध नसल्याची सबब प्रत्येकवेळी पंचायत व नगरपालिका, जीसीझेडएमए तसेच कोमुनिदादचे प्रशासक देतात.

कारवाईला विलंब होण्याचे हे कारण होऊ शकत नाही. सरकार व सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हे पथक उपलब्ध करण्याची जबाबदारी आहे, असे निरीक्षण अवमान याचिकेत आदेशात नोंदवत फटकारले होते.

आदेशाची दखलच घेतली नाही!

बेकायदा बांधकाम करणारे काहीजण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मात्र, त्यांना अंतरिम स्थगिती दिली नाही. त्यांच्या याचिका २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी फेटाळण्यात आल्या त्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीच कारवाई केली नाही. जीसीझेडएमएने १८ सप्टेंबर २०२३ रोजी आदेश देऊनही जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी काहीच केले नाही. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची गंभीर दखल संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेतली जात नाही. त्यामुळे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना एक परिपत्रक जारी करून न्यायालयाच्या निर्देशांचे त्वरित पालन व्हावे, असे निर्देश दिले.