राज्यातील पाचशेहून अधिक पंचायत कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक पद्धतीची हजेरी सक्तीची करण्यात येणार आहे. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स या सरकारी कंपनीकडे ही प्रणाली विकसित करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. दुसरीकडे आपल्या मागण्यांसाठी हे कर्मचारी आता १५ दिवस आंदोलन करणार आहे. आयटकने या आंदोलनासाठी पुढाकार घेतला आहे.

पंचायतींमध्ये पंचायत मंडळाने नेमलेले कर्मचारी आहेत. त्यांना पंचायत संचालनालयाकडून वेतन अनुदान देण्यात येते. समान केडर नसल्याने त्यांची एका पंचायतीतून दुसऱ्या पंचायतीत बदली होत नाही. काही पंचायतींनी आपली बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रे बसवली आहेत.

मात्र मध्यवर्ती पद्धतीने हजेरीची माहिती संकलित करणारी प्रणाली सरकारकडे नाही. यासाठी पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी बैठक घेऊन किती पंचायतींकडे अशी यंत्रे आहेत. त्यापैकी किती यंत्रे वापरात आहेत. किती यंत्रे बंद आहेत. किती पंचायतीत यंत्रे बसवावी लागणार आहेत याची माहिती मागवली आहे.

सर्व पंचायतींच्या कार्यालयात नोंद होणारी बायोमेट्रिक हजेरी पंचायत संचालनालयाच्या सर्वरमध्ये नोंद होण्यासाठी प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.

दरम्यान, अखिल गोवा पंचायत कर्मचारी संघटनेने ७ ते १३ जुलै दरम्यान आंदोलन करण्याचे ठरवले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पंचायत कर्मचाऱ्यांना लागू करणे, पंचायतीतील कर्मचारी पद्धत प्रमाणित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी, पंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजनांची आखणी व्हावी अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. हे कर्मचारी पणजीत निदर्शने करून सरकारचे लक्ष वेधून घेणार आहेत.