पणजी : राज्यातील सहा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला काँग्रेसने विरोध केला होता. मात्र, भाजप सरकारच्या काळात या नद्या केंद्र सरकारला विकल्याचा आरोप करत विरोधक आक्रमक बनले आणि त्यांनी विधानसभेत सभापतींसमोरील हौद्यात धाव घेतली.

राज्यातील नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणासंदर्भात पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिलेल्या उत्तरालाही विरोधकांनी आक्षेप घेतला. या प्रकरणावरून सभागृहात विरोधकांनी गोंधळ घालत सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला.

२०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत तसेच त्यानंतरचे भाजपचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला होता. मात्र, भारतीय घटनेच्या कलम २४७ नुसार राष्ट्रीयीकरणाचा अधिकार केंद्र सरकारला होता. त्यामुळे २०१६ मध्ये नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणासंदर्भात आलेल्या कायद्यानुसार राज्य सरकारला केंद्र सरकारचा निर्णय स्वीकारण्यावाचून पर्याय नव्हता, असे मंत्री आलेक्स सिक्वेरा म्हणाले.

२०१० साली राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने राज्यातील नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणास विरोध केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने त्याला परवानगी दिली.

विरोधी आमदारांनी फेरेरा यांच्या ‘नद्या केंद्राला भेटवस्तू दिल्या’ या विधानाला सहमती दर्शविली नाही. नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणासंदर्भात आंतरदेशीय जलमार्ग कायद्यानुसार राज्य सरकारने त्रिपक्षीय सामंजस्य करार केला आहे. यामध्ये सरकारतर्फे बंदर कप्तान, मुरगाव बंदर प्राधिकरण (एमपीटी) व आंतरदेशीय जलमार्ग अधिकारिणी यांचा समावेश आहे. या करारामध्ये राज्यातील नद्यांचे संरक्षण तसेच पारंपरिक मासेमारी व्यावसायिकांच्या रक्षणासंदर्भात अनेक अटींचा समावेश आहे.

विरोधकांना पर्यावरणमंत्री देत असलेले उत्तर ऐकून घेण्यात रस नाही. त्यांना सभागृहात गोंधळ घालायचा आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले. त्यावर सभापती तवडकर यांनी विरोधकांना जागेवर जाऊन बसण्याची सूचना करत हा प्रश्‍न संपवून पुढील प्रश्‍न पुकारला.

नद्या विकल्या नाही, भेट दिल्या

राष्ट्रीयीकरण परवानगीसंदर्भात दिलेले स्पष्टीकरण फसवणूक करणारे आहे, असा दावा आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी केला. नद्यांच्या संरक्षणासाठी सरकारने काही प्रस्ताव तयार केला आहे का असा प्रश्‍न त्यांनी केला. या नद्या केंद्र सरकारला विकल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी ‘विकल्या’ या शब्दाला आक्षेप घेतला. त्यामुळे फेरेरा यांनी ‘या नद्या केंद्र सरकारला भेटवस्तू दिल्या’ अशी टीका केली.

विरोधक हौद्याकडे

मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी हा सामंजस्य करार वाचण्यास सुरवात केली असता, विरोधकांनी त्याला आक्षेप घेतला. नद्यांचे संरक्षण कसे करणार, असा प्रश्‍न करत सर्व विरोधकांनी सभापतींसमोरील हौद्याकडे धाव घेतली व गोंधळ घातला. यावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांनी विरोधकांना सामंजस्य करार केलेला आहे तो अगोदर सविस्तर वाचा, असे सुनावले.

याला पार्सेकर जबाबदार; युरी

मंत्री सिक्वेरा यांच्या या स्पष्टीकरणाला युरी आलेमाव यांनी जोरदार हरकत घेत नद्या राष्ट्रीयीकरणाला तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे जबाबदार आहेत. त्यांनी तेव्हा विरोध करण्याऐवजी केंद्र सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारल्याचे तत्कालीन फाईलीतील नोंदीनिशी दाखविले.

झुआरी, मांडवीचाही डीपीआर

राज्यातील नद्यांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार झाला आहे. झुआरी व मांडवी नद्यांचाही संयुक्त डीपीआर करण्यात येत आहे. त्यामुळे गोमंतकीयांना या नद्यांमध्ये मासेमारी करता येणार नाही, असे आमदार क्रुझ सिल्वा म्हणाले.

पारंपरिक मासेमारीवर संकट

आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणासंदर्भात आज प्रश्‍न विचारला होता. गोव्यातील नद्यांवर पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसाय अवलंबून आहे. त्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यास त्यावर राज्य सरकारचे कोणतेच नियंत्रण राहणार नाही, असेही आमदार सिल्वा यावेळी म्हणाले.