केपे: राज्यातील लोकांची घरे कायदेशीर करण्यासाठी आमच्या सरकारने जो कायदा विधानसभेत चर्चेला आणला, त्याला काँग्रेस तसेच इतर विरोधी पक्षांनी विधानसभेत जोरदार विरोध केला होता. विधानसभेसाठी तुमची मते मागायला तुमच्या घरी येतील, तेव्हा त्यांना या योजनेला का विरोध केला होता, हा प्रश्न विचारावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले.

सांगे येथे आयोजित ‘माझे घर’ साठी अर्ज वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी इग्ना क्लिटस, नगराध्यक्षा संतीक्षा गडकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यात बऱ्याच गावात लोकांची घरे कायदेशीर नसल्याने त्या घरावर कायदेशीर कारवाई करून सामान्य लोकांची घरे पाडण्याच्या घटना घडत होत्या व अशा घरांवर कारवाई होऊ नये म्हणून आम्ही माझे घर ही योजना आणली असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.

जास्तीत जास्त लोकांची घरे बऱ्याच वर्ष्यापासून कोमुनिदाद, जमीन मालक, सोशियदाद, वीस कलमी किंवा सरकारी जागेत बांधली गेली असल्याने ही घरे बेकायदेशीर होती व बऱ्याच ठिकाणी अशा घरावर जमीन मालक किंवा इतर लोक कायदेशीर कारवाई करून सदर घरे जमीनदोस्त करण्याची धमकी लोकांना देत होते व अशा लोकांचे त्रास आमच्या सरकारने जाणून ही महत्वाची योजना आम्ही मार्गी लावली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमचे सरकार सामान्य लोकांसाठी काम करीत असून आता यापुढे लोकांना त्यांच्या घराचा मालकी हक्क मिळणार असल्याने कोणीही त्यांचे घर पाडू शकणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षाला सामान्य जनतेचे काहीच पडून गेलेले नाही हे त्यांनी ‘माझे घर’ योजनेला केलेल्या विरोधवरून दिसून आले आहे, असे सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितले.

सहा महिन्यांत हक्काचे घर!

सांगे मतदारसंघात जास्तीत जास्त लोकांची घरे सरकारी जमिनीत असून आता या योजनेमुळे या लोकांना आता त्यांना आपल्या घराचा कायदेशीर हक्क मिळणार आहे. येत्या सहा महिन्यांत ही योजना पूर्णपणे मार्गी लावून लोकांना त्यांचा हक्काचे घर मिळणार असून या सहा महिन्यांत मतदारसंघातील प्रत्येक पंचायतीत जाऊन सदर पंचायत क्षेत्रातील लोकांचे अर्ज भरून योग्य ती कागदपत्रे तपासून स्वीकारण्यात येणार आहेत, असे समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितले.