पणजी : पणजीतील सध्या बंद असलेल्या परंतु सर्वांत जुन्या व प्रतिष्ठेच्या एका हॉटेलला गेल्या पाच वर्षांत 45 कोटी रुपये पाणीपुरवठ्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याला अदा करायचे होते. मात्र, त्यांनी एकरकमी फेड योजनेचा लाभ उठवत केवळ 34 लाख रुपये भरून स्वत:ची सुटका करून घेतली. विशेष म्हणजे, या पाच वर्षांत खात्याने त्यांना ना नोटीस पाठवली, ना या काळात ‘बंद पडलेल्या’ त्यांच्या मीटरची दुरुस्ती केली.

माहिती हक्क कायद्याखाली प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, सदर हॉटेलचे मीटर २०१५ पासून 2020 पर्यंत बंद होते. मीटरचे रिडींग 15 डिसेंबर 2015 मध्ये 157 युनिट दाखवत होते, ते 2017 मध्ये 158 दाखवू लागले व 2020 पर्यंत 158 युनिट एवढेच होते. तरीही किमान पाणी वापराचे शुल्क म्हणून जी रक्कम द्यायची होती ती वाढत 45 कोटी 49 लाख 12 हजार 639 रूपये बनली होती.

सूत्रांनी ‘गोमन्तक’ला दिलेल्या माहितीनुसार साबांखा सर्वसामान्यांची 10 हजार रुपये रक्कम थकली तरी मीटर बंद करून टाकते. या पाच वर्षांत सदर हॉटेलला खात्याने एकही नोटीस पाठवली नाही. तसेच नवीन मीटर बसवले नाही. पाच वर्षांत हॉटेलच्या ग्राहक संख्येत वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाणी वापराचा शुल्कही वाढवला नाही. खात्याला खूप उशिरा जाग येऊन 4 जानेवारी 2021 रोजी थकित रक्कम न भरल्याचे कारण देऊन पाणीपुरवठा बंद केला. त्यानंतर हॉटेलने ऑक्टोबरमध्ये एकरकमी योजनेखाली अर्ज केला. आपल्याला दोन महिन्यांच्या हप्त्याने 34 लाख रुपये फेडण्याची मान्यता मिळावी अशी विनंती त्यांनी केली, जी नंतर मान्य करण्यात आली.

सरकारची रक्कम बुडवली

पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या गोव्यात हॉटेल व्यवसायात गैरव्यवहार कसे चालू असतात, याचे एक ज्वलंत उदाहरण म्हणून पणजीतील या प्रकाराकडे बघता येईल. पाच वर्षे मीटर बंद पडल्याने हॉटेलने सरकारचे कोट्यवधींचे नुकसान केले, वरून एकरकमी योजनेचा फायदा घेऊन पुन्हा सरकारची थकित रक्कम बुडवली, अशी टीका आरटीआय कार्यकर्त्यांनी केली.

अभियंत्यानी आपले कर्तव्य निभवावे

कोणत्याही आस्थापनामध्ये बराच काळ मीटर चालत नसल्यास अभियंत्यांनी तत्काळ तेथे भेट देऊन मीटर तपासणी करायची असते. जेथे जादा पाणी वापरले जाते, अशा हॉटेलसारख्या आस्थापनांमध्ये तर अभियंत्यांनी मीटर तपासणी सातत्याने करावी. अनेकदा आस्थापने मीटरमध्ये मोडतोड करून जुनेच शुल्क भरतात. काही वेळा अभियंतेही अशा कृत्यांमध्ये सामील असतात असा आरोप होत आहे.