पणजी: गोमेकॉ रुग्णालयात प्राणवायूअभावी मृत्यू झालेल्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली आयोगाची नियुक्ती करावी तसेच नागरिकांना दारोदारी जाऊन लसीकरण करण्याच्या सूचना आज याचिकादारांतर्फे एकत्रित तक्ता सादर करून करण्यात आल्या आहेत. हा तक्ता उशिरा मिळाल्याने त्याला उत्तर देण्यास वेळ मिळाला नाही असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही सुनावणी येत्या गुरुवारी 17 जूनला ठेवली आहे. (Appoint a commission to inquire into the deaths caused by corona in Goa)

राज्यात कोरोना रुग्णांना रुग्णालयात देण्यात आलेल्या सोयीसुविधांच्या समस्येसंदर्भात दहा वेगवेगळ्या जनहित याचिका सादर झाल्या आहेत. सरकारने बहुतेक समस्या सोडविल्या तरी काही अजूनही बाकी असल्याने गोवा खंडपीठाने त्या तक्ता सादर एकत्रितपणे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार 46 पानी सूचनांचा तक्ता आज गोवा खंडपीठाला सादर करण्यात आला. या तक्ता काल देण्यात आला असून तो संबंधित अधिकाऱ्यांना दाखवून उत्तर घेण्यासाठी वेळच मिळाला नाही. त्यामुळे ही सुनावणी तहकूब करावी अशी विनंती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी केली ती खंडपीठाने मान्य केली. 

इतर राज्यांनी कोविडसंदर्भात अवलंबिलेल्या धोरणाची पूर्ता करण्याच्या सूचना याचिकादारांनी केल्या आहेत. लसीकरणासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याऐवजी नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यात यावे. अनेक नागरिक विकलांग, वृद्ध, आजाराने घरीच असलेले आहेत त्यांच्यापर्यंत पोचण्यासाठी घरोघरी जाऊन लस देणे योग्य आहे. अँटिजन चाचणीच्या आधारे राज्यात प्रवेश न देता आरटीपीसीआर चाचणी निगेटिव्ह असलेल्यांनाच प्रवेश दिला जावा. प्राणवायू व औषधांचा साठा मुबलक ठेवण्यात यावा. कोरोना संसर्गामुळे दुसऱ्या लाटेत मृत्यू पावलेल्यांचे ऑडिट केले जावे. वेंटिलेटर्स व आयसीयू उपकरणांची नियमितपणे ऑडिट करण्यात यावे. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची उणीव आहे ती कंत्राट पद्धतीवर सध्या भरून काढण्यात यावी.   

COVID 19 GOA: रुग्ण संख्या घटली चाचण्या घटल्या मात्र BLACK FUNGUSचा कहर कायम

दुसऱ्या लाटेवेळी प्राणवायूअभावी अनेकांचा मृत्यू झाला. त्यातील काहीजण हे कुटुंबातील एकमेव कमावता होता. त्यामुळे काहींनी मुलांनी पालक गमावले आहे. अशा कुटुंबाचा शोध घेऊन त्याना भरपाई देण्याची गरज आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या नेतृत्वाखाली आयोग नेमून त्यामध्ये प्रथमवर्ग निवृत्त न्यायाधीश, दोन स्वतंत्र डॉक्टर्स, उपअधीक्षक पदाचा पोलिस अधिकारी व इतर आवश्‍यक सदस्यांचा समावेश करण्यात यावा. ज्या डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे रुग्णांना जीव गमवावा लागला अशांची माहिती मिळवण्यात यावी. गोव्यातील प्रवेशासाठी अँटिजन चाचणीला परवानगी दिली जाऊ नये. तिसऱ्या लाटेसंदर्भात तत्पर राहण्यासाठी इस्पितळ व केंद्रात आवश्‍यक असलेल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यात याव्यात.

18 वर्षावरील सर्व नागरिकांना लस देण्यासाठी ग्रामीण भागात पावले उचलण्यात यावीत. कोरोना बाधित रुग्ण जे गृह अलगीकरणात असताना मृत्यू झाला त्याचा रुग्णाचा मृत्यूचा दाखला मिळवण्यास अडचणी येत आहेत. प्राणवायू प्रकल्प लवकरात लवकर स्थापन करण्यात यावेत. काळी बुरशी या संसर्गासाठी लागणाऱ्या औषधांच्या दरावर नियंत्रण सरकारने ठेवावे. या आजारासाठी लागणारी औषधे सरकारने मुबलक प्रमाणात तयार ठेवावी. कँटीनमधील पदार्थ खरेदी करण्यास न लावता घरगुती जेवण आणण्यास परवानगी दिली जावी. वॉर्डच्या प्रतिक्षालयात नागरिकांना पाण्याची तसेच प्रकाशाची सोय केली जावी, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.