Mining In Goa: 250 हेक्टरहून कमी क्षेत्रफळाच्या आणि अभयारण्यापासून 5 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खनिज खाणींना पर्यावरण दाखला गोवा राज्य पर्यावरण परिणाम प्राधिकारिणीमार्फत दिला जाईल आणि इतर खाणींना तो केंद्राकडून मिळेल.

त्यामुळे ऑक्टोबरपर्यंत खाण उद्योग पुन्हा जोमाने सुरू होतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत केले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर ते बोलत होते. मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, 2018 पासून बंद पडलेला खाण उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून 40 ते 50 ग्रेड खनिज मालाचा ई-लिलाव सुरू केला जाईल.

उत्खनन करून बाहेर ठेवलेल्या खनिज डंपचा लिलाव करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगी घेतली आहे. त्यासाठी खनिज डंप धोरण तयार केले जात आहे. तसेच हल्लीच खाण ब्लॉक्सचा लिलाव झाल्याने यावर्षी मार्चपर्यंत सर्व ब्लॉक्सची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होईल.

खाण लिलावातून 215 कोटी महसूल

सरदेसाई यांनी केलेल्या टीकेत काहीही तथ्य नसून केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये निर्यात शुल्कात कपात केली होती. खाण ब्लॉक लिलाव प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये पार पडली. ‘कॅग’ अहवालातही राज्याला याचा फायदा झाल्याची माहिती दिली आहे.

लिलाव प्रक्रियेतून एकूण 215 कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे. यातील 42 कोटी रुपये सरकारला मिळाले असून उर्वरित 173 कोटी रुपये हे करारावर सही झाल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीत येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.

सदोष ब्लॉक्समुळे राज्याचे नुकसान !

राज्य सरकारने खाण ब्लॉक्सची लिलाव प्रक्रिया योग्यरित्या पार पाडलेली नाही. त्यामुळे सुमारे 50 टक्के महसुलाला सरकार मुकले आहे. सरकारने निविदा पुन्हा सुरू करून सर्व प्रक्रिया पुन्हा करण्याची आवश्‍यकता आहे, अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. सरकारने विनियोग विधेयक विचारासाठी मांडल्यानंतर झालेल्या चर्चेत ते बोलत होते.