योगेश मिराशी

म्हापसा : मराठी शाळांच्या अस्तित्व संकटात असून सध्या जनमानसात सरकारच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयाबाबत रोष व्यक्त होत आहे. शाळा बंद करून प्रश्न सुटणारे नाही. त्यासाठी सरकारने उत्तर व दक्षिण गोव्यात या दोन्ही ठिकाणी शिक्षण परिषद घेऊन सर्वांची मते जाणून घेतली पाहिजेत. त्या ठिकाणी याविषयी गांभीर्याने चर्चा करावी, असे मत माजी केंद्रीय कायदा मंत्री रमाकांत खलप यांनी व्यक्ते केले.

मुळात मराठी शाळा संपविण्याचा छुपा अजेंडा या विद्यमान सरकारचा असल्याचा गंभीर आरोपही अनेक मराठीप्रेमींनी केला. त्यामुळे आता चळवळ उभी करण्याची वेळ आहे. मुळात मराठी शाळा बंद करून प्रश्न सुटणारे नाहीत, असे झाल्यास, स्थानिक संस्कृती, अस्मिता, भाषा, परंपरा सर्वकाही धोक्यात येईल. हे लक्षात घेऊन पाऊल टाकावे लागेल. त्यामुळे सरकारचा हा मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय चुकीचा असे परखड बार्देश तालुक्यातील मराठी प्रेमींनी व्यक्त केले.

आजची स्थिती निर्माण होण्यास सरकार व शिक्षण खात्याचे धोरणच जबाबदार असल्याची बोचरी टीका विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केली. सरकारने मराठी शाळांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले. या प्रकारामुळे काही शाळांतील पटसंख्या हळूहळू कमी होत गेली व त्यामुळे काही शाळा बंदही पडल्या.

काही ठिकाणी शिक्षकांच्या प्रयत्नांमुळे मराठी शाळा व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीने चालताहेत, त्यामुळे सरकारचे व शिक्षण खात्याचे दुर्लक्षच व सावत्रपणाचा भावना या मराठी शाळांच्या अधोगतीला कारणीभूत आहे, अशी चीड व्यक्त होत आहे.

राजभाषा कायद्याची अंमलबजावणी करा

राजभाषा कायद्यासंदर्भात सरकार उदासीन राहिल्यास मराठी, कोकणी या भाषेची गरज नाही, ही भावना दृढ होईल. इंग्रजी शिकलं की सर्वकाही होते, असा समज तयार होईल. त्यामुळे या राजभाषा कायद्याची अंमलबजावणी करावी, कारण शिक्षण माध्यमाशी तो जोडला आहे. प्रशासकीय व्यवहारात स्थानिक भाषा नसतील, तर मुलांना हा विषय शिका म्हणून सांगता येणार नाही. त्यामुळे सरकारी दरबारी हे प्रयत्न व्हावेत, खलप म्हणाले.