Goa Government : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सरकारची बाजू मांडण्यास ॲडव्होकेट जनरल यांच्यासह सरकारी व अतिरिक्त सरकारी वकिलांची फौज नियुक्त करण्यात आली आहे. जून 2019 ते जानेवारी 2022 या काळात (सुमारे अडीच वर्षे) या वकिलांच्या शुल्कावर सुमारे 7 कोटी रुपये सरकारने खर्च केले आहेत. त्यामध्ये ॲडव्होकेट जनरलांना 2.41 कोटी रुपये, तर इतर वकिलांना 4.69 कोटी रुपये शुल्क देऊन सरकारने उधळपट्टी चालविली असल्याची टीका आरटीआय कार्यकर्ते ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी केली आहे.

उच्च न्यायालयात एक सरकारी वकील आणि पाच अतिरिक्त सरकारी वकील याशिवाय 23 सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या 23 पैकी चार सरकारी वकिलांनी राजीनामे दिले आहेत, तर एका अतिरिक्त सरकारी वकिलानेही आपली राजीनाम्याची कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या विरोधात साखळी मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती.

उच्च न्यायालयाच्या वकिलांना आणि अभियोक्त्यांना देण्यात आलेल्या शुल्काशी संबंधित या रक्कमेचे अवलोकन केल्यास हे शुल्क आश्चर्यचकित करणारे आहे. न्यायालयात एवढ्या अनावश्यक वकिलांच्या ताफ्याची गरज आहे का आणि करदात्यांवर अवाजवी बोजा पडत असताना कायदेशीर शुल्कावर एवढा मोठा खर्च न्याय्य आहे का, याचे सरकारने ऑडिट करण्याची गरज आहे. उच्च न्यायालयात फक्त दोन न्यायालये आहेत आणि काहीवेळा तिसरे न्यायालय कार्यरत असते, मग सरकारला एवढ्या मोठ्या वकिलांच्या फौजेची गरज काय असा प्रश्‍न ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी उपस्थित केला आहे.

‘वकिलांचे ‘कॉम्पॅक्ट पॅनेल’ का केले नाही’

जर खटले वाटप करताना उच्च न्यायालयाच्या पॅनेलमधील काही वकिलांची निवड योग्य नाही असे सरकारचे मत असेल, तर त्यांची हकालपट्टी करून प्रभावीपणे प्रतिनिधित्व करू शकतील अशा अनुभवी व जाणकार वकिलांसह एक ‘कॉम्पॅक्ट’ पॅनेल तयार करण्याची गरज आहे. तसे सरकारने अद्याप का केले नाही, असा सवाल ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी केला.