पणजी : राज्यातील 186 पंचायतींच्या निवडणुकीचे भिजत घोंगडे इतर मागास वर्ग (ओबीसी) आरक्षणाच्या फाईलमध्ये अडकले आहे. त्यामुळे उद्या शनिवारी (18 जून) या सर्व पंचायतींची मुदत संपत आहे.

त्यामुळे निवडणुका होणार नसल्याने अखेर पंचायत संचालनालयाने 175 पंचायतीवर प्रशासक नेमले आहेत. आठवड्यातील तीन दिवस मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार या दिवशी पंचायतीत प्रशासक उपलब्ध असतील, असे संचालनालयाच्या संचालक सिद्धी हळर्णकर यांनी शुक्रवारी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

(Administrator rule over 175 panchayats in Goa)

राज्य सरकार पंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणानुसारच घेण्यासाठी आग्रही राहिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण लागू करूनच निवडणका घेण्याचे निश्चित केले, त्यानुसार त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगालाही विनंती केली होती. त्यात पावसळ्याचेही कारण निवडणुका लांबणीवर जाण्यासाठी उपयोगी पडले.

पंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार म्हटल्यानंतर पंचायत संचालनालयाला प्रशासक नेमणे आवश्यक होते. त्यानुसार संचालनालयाने गटविकास अधिकाऱ्यांकडून पात्र अधिकाऱ्यांची यादी मागविली होती. या यादीची छाननी झाल्यानंतर आज दुपारी संचालक हळर्णकर यांनी प्रशासक नेमल्याचे आदेश जारी केले .

आयोगाची सूचना अमान्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाविषयी तिहेरी चाचणीचे निर्देशांचे पालन करण्याचे राज्य सरकराने ठरविले. त्यानंतर राज्य सरकारने या निवडणुकांविषयी एजींचा सल्ला घेतला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार सरकारने निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची विनंती आयोगाकडे केली होती. परंतु आयोगाने ती विनंती फेटाळली.