Political reservation: आदिवासी एकता परिषद या राष्ट्रीय पातळीवरील संघटनेने गोव्यात राजकीय आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लढ्यास पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. आज मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आदिवासी एकता परिषदेचे सरचिटणीस व संस्थापक सदस्य अशोक चौधरी यांनी सांगितले.

त्यांच्या समवेत माजी अध्यक्ष राजीव पांढरे व युवा विभागाचे अध्यक्ष जयदीप पाटील उपस्थित होते. तत्पूर्वी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्युल्ड ट्राईब ऑफ गोवाचे अध्यक्ष जुवांव फर्नांडिस व प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर यांनी आदिवासी एकता परिषदेला पाठिंब्यासाठीचे निवेदन अशोक चौधरी यांच्याकडे सादर केले.

चौधरी यांनी सांगितले की, आम्ही गोव्याची मागणी राष्ट्रपती, पंतप्रधान व गोव्याच्या राजयपालांपर्यंत पोहोचवू. राज्य सरकार या प्रकरणी गंभीर नसल्याचे आमच्या लक्षात आले आहे. आमच्या पाठिंब्यामुळे या मागणीला आणखी धार येईल.

राज्य सरकारने गोव्यातील अनुसूचित जमातीची राजकीय आरक्षणाची मागणी केंद्र सरकारच्या कानावर घालून ती मान्य करून घ्यावी, असेही चौधरी यांनी सांगितले.

5 फेब्रुवारीला विधानसभेवर मोर्चा

मिशन राजकीय आरक्षणाचे प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले की ५ फेब्रुवारी रोजी शांती मोर्चा विधानसभेवर नेला जाईल व या मोर्चाला आदिवासी एकता परिषदेचा पाठिंबा आहे. आम्ही कित्येक मार्गाने राज्य सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

मात्र सरकार त्यावर गंभीर नसल्याचे वाटते, असे शिरोडकर यांनी सांगितले. जर मोर्चानंतरही सरकारने काहीही हालचाल केली नाही, तर नंतर आमचे पुढचे पाऊल काय असेल, हे नंतर जाहीर केले जाईल असेही त्यांनी सांगितले.