Mavin Gudinho: भोम येथे महामार्ग रुंदीकरणात बाजूची घरे,दुकाने जात असल्याने ग्रामस्थांचा विरोध आहे. मात्र, रुंदीकरणासाठी रस्ता 50 वर्षांपूर्वी अधिसूचित झाला असूनही पंचायत आणि नगर नियोजन खात्याकडून बांधकामाची परवानगी दिल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे.

हा गंभीर स्वरुपाचा विषय असून काही पंचायती जाणूनबुजून नियम धाब्यावर बसवून परवानगी देत आहेत. यापुढे अशी परवानगी देणाऱ्या पंचायतींवर कारवाई होईल, असा इशारा पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी काल दिला.

पणजी येथे माध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, की कायद्यानुसार घर किंवा दुकान बांधकामाला परवानगी दिली जाते.

परंतु अनेक ठिकाणी पंचायतींनी केलेल्या चुकांमुळे काल राज्यात ही परस्थिती निर्माण झाली आहे. महामार्गासाठी बाजूची जमीन देखील जाणार असल्याचे अगोदरच स्पष्ट करण्यात आले आहे. याची कल्पना पंचायतींना आहे. तरी देखील परवानगी का दिली जाते, याचा तपास केला जाईल.

काही पंचायतींमुळे सर्वांची प्रतिमा खराब होत आहे. त्यामुळे भविष्यात ही समस्या निर्माण होणार नाही, याची खात्री आतापासून करणे आवश्‍यक आहे, असे गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री काब्राल यांची नाराजी

भोम येथे रस्ता रुंदीकरणामुळे स्थानिकांची घरे आणि दुकाने जात असल्याने ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांची भेट घेतली होती. परंतु रस्ता रुंदीकरणाचे काम 1971 मध्ये अधिसूचित झाले होते.

तेव्हापासून पंचायतींना आणि नगर नियोजन खात्याला माहिती असूनही बांधकामाची परवानगी दिली जात असल्याने काब्राल यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच आपण पंचायत आणि नगर नियोजन खात्याला पत्र लिहून घडलेल्या प्रकाराची सूचाना देणार असल्याचे काब्राल यांनी सांगितले होते.