CM Pramod Sawant : कामचुकार करणाऱ्या सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर सरकारी खात्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना सक्तीची निवृत्तीची कारवाई लागू आहे. जर ही कारवाई करण्यापूर्वी तीनवेळा नोटीस बजावून संधी द्यावी अशी जर कर्मचारी संघटनेची मागणी असेल तर ती दिली जाईल. कारवाईचा निर्णय हा संघटनेला विश्‍वासात घेऊनच कामचुकार कर्मचाऱ्यांविरुद्ध घेतला जाईल असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.

गोवा सरकारने विविध सरकारी खात्यातील कामचुकार कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करून घरी पाठवण्याचा निर्णय हल्लीच घेतल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. त्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी संघटनेने लागलीच काल रविवारी तातडीची बैठक घेतली. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला विरोध करण्याचे ठरवण्याबरोबरच सर्व खात्यांमध्ये आढावा समिती नेमण्याची तसेच ठपका असलेल्या कर्मचाऱ्यांना किमान तीनवेळा सुधारण्याची संधी देण्याची सरकारकडे मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

खातेप्रमुखांनी अगोदर वेळेवर कार्यालयात यावे आणि कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर ही कारवाई होताना अन्याय होऊ नये अशी जोरदार मागणी या बैठकीत करण्यात आली होती. अशा या
निर्णयामुळे खातेप्रमुखांचा एखाद्या कर्मचाऱ्यावर रोष किंवा राग असेल तर तो त्या कर्मचाऱ्याला तीनवेळा वारंवार नोटीस बजावून सूड उगवू शकतो अशी भीतीही काही कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे ही कारवाई करताना अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक सूड उगवू नये. या बैठकीत संघटनेने सहा मार्गदर्शक तत्वेही तयार केली आहेत ती सरकारला पाठविली आहेत. अनेक खात्यांमध्ये साधनसुविधा तसेच कामाबाबत त्रुटी आहेत त्या अगोदर सरकारने सोडवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली होती.