बिलिव्हर्सचा स्वयंघोषित गॉडमॅन डॉम्निक डिसोझा आणि त्याची पत्नी जुआन मास्कारेन्स प्रलोभने दाखवून धर्मांतरण करत असल्याचे आढळून आल्याने, त्यांच्या सड्ये-शिवोली येथील फाईव्ह पिलर चर्चमध्ये कोणतीही धार्मिक कृत्ये करण्यास सरकारने बंदी घातली आहे. तसा आदेश उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी संजीव गावस यांनी जारी केला होता.

डॉमनिक यांना फाइव्ह पिलर्स चर्चमध्ये धार्मिक कार्य करण्यास मनाई केल्यानंतर, डॉमिनिक आणि जोन यांच्या समर्थकांनी उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांसमोर कलम 144 मागे घेण्यासाठी याचिका दाखल केली. आपण भारतात राहतो. घटनेने आम्हाला स्वातंत्र्य दिले असून भारतात राहणाऱ्याला कुठेही जाण्याचा, राहण्याचा हक्क आहे. सरकार कळंगुट ,बागा सारख्या ठिकाणी चालणाऱ्या अनधिकृत डीजेंवर कारवाई करत नाही, फक्त आमच्यावरच साऊंड परमिशन का? असा सवाल देखील डॉमनिक यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी आपण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गव्हर्नर आणि राष्ट्रपतींना पत्र पाठवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितलं.

तर सरकारने आम्हाला संरक्षण देऊन, १४४ कलम मागे घेतले नाही तर आम्ही उपोषणाला बसू आणि याला पूर्णपणे सरकार जबाबदार असेल असा इशारा डॉमिनिक आणि जोन यांच्या समर्थकांनी दिला आहे. दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांनीही त्यांच्या चर्चला पाठिंबा दिला होता. मात्र आत्ताचे गोवा सरकार हे अँटी ख्रिश्चन बनले आहे, असाही आरोप त्यांनी केलाय .

ट्रोपावाडा सडये-शिवोली येथे डाॅम्निक आणि जोअन हे प्रलोभन दाखवून आणि फसवून धर्मांतर करत आहेत, अशी तक्रार काही महिन्यांपूर्वी म्हापसा पोलीस स्थानकात दिली होती. या तक्रारीच्या आधारे म्हापसा पोलिसांनी दोघांवर गुन्हे दाखल केले होते. याची दखल घेऊन उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला होता. तसेच संबंधित ठिकाणी धर्मांतर होत असल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असल्यामुळे कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

कलम १४४ आहे तरी काय?

• कलम १४४ हे फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम आहे. हे कलम अश्या ठिकाणी लागू केले जाते जिथे मोठ्या संख्येने जमाव गोळा झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेतली जाण्याची वा दंगलीची संभावना असेल, मानवी जीवाला आणि आरोग्याला धोका असेल. हे कलम लागू असणाऱ्या परिसरामध्ये चार किंवा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी असते.

• जमावबंदीचा आदेश हा जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा इतर कार्यकारी दंडाधिकारी देऊ शकतात.

• यात वर नमूद अधिकारी फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम १३४ अन्वये नोटीस पाठवून एखाद्या ठरविक व्यक्तीला काही खास कृती करण्यापासून प्रतिबंध करू शकतात. मात्र यासाठी काही अटी आणि नियम आहेत.