Mahadayi River: केंद्रीय जललवादाने डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्टला (डीपीआर) मान्यता दिल्याने रखडलेले कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम मार्गी लागणार आहे. कळसा-भांडुरा या उपनद्यांचे म्हादईला मिळणारे पाणी वळविले गेल्यास म्हादई पूर्णपणे कोरडी पडेल आणि त्यामुळे गोव्यावर संकट कोसळेल, असे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे वास्तव काय हे पाहण्यासाठी काल सकाळी कणकुंबी येथे गेलेल्या ‘आप’च्या नेत्यांना कर्नाटकच्या अधिकाऱ्यांनी रोखले. अखेर त्‍यांनी आपण ‘आप’चे आमदार असल्याची खात्री पटवून दिल्यानंतर त्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची माफी मागितली आणि प्रकल्पाचे काम पाहण्यास परवानगी दिली. ही माहिती ‘आप’च्या शिष्टमंडळाने पत्रकार परिषदेत दिली.

कणकुंबी येथील प्रकल्पाच्‍या रखडलेल्या कामाची पाहणी करून आलेल्या ‘आप’च्या शिष्टमंडळात प्रदेशाध्यक्ष ॲड. अमित पालेकर, आमदार क्रुझ सिल्वा, आमदार व्हेंझी व्हिएगस, प्रवक्ते वाल्मिकी नाईक, ॲड. प्रतिमा कुतिन्हो आणि संदेश यांचा सहभाग होता.

पालेकर यांनी सांगितले की, कणकुंबी येथे गेल्यानंतर आम्हाला कर्नाटकच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी अडविले. त्यांनी आम्हाला कामाकडे जाण्यास अटकाव केला, ओळखपत्र विचारले. आम्ही त्यांना त्यांचे ओळखपत्र विचारले.

त्यानंतर ‘आप’च्या आमदारांनी आपली ओळख त्यांना दिल्यानंतर त्यांनी आमची माफी मागितली व पाहणी करण्यास परवानगी दिली. काही वेळाने पोलिसही दाखल झाले. त्याठिकाणी पर्यावरणप्रेमी आणि म्हादई खोऱ्याचे अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांना घेऊन कामाची माहिती घेतली.

विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक 9 जानेवारी रोजी दुपारी 12.30 वाजता होणार आहे. या बैठकीत आपण म्हादईचा विषय मांडणार आहे. भाजप राजकीय खेळी करीत असल्याने गोव्याचे नुकसान होत आहे. - व्हेंझी व्हिएगस, ‘आप’चे आमदार

कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे भूमिपूजन एका महिन्यात करून ते काम वर्षभरात पूर्ण न झाल्यास आपले नाव बदलू, अशी वल्गना कर्नाटकचे मंत्री गोविंद कारजोळ यांनी केली आहे. या त्यांच्या वल्गनेवर ‘आप’च्या नेत्यांनी टीका केली. कारजोळ हे कर्नाटकातील भाजपचेचे मंत्री आहेत.

त्यामुळे आता श्रीपाद नाईक यांना खरोखरच राजीनामा देण्याची वेळ आली आहे, असे म्हणता येईल. डीपीआरवर भाजप सरकार सारवासारव करीत आहे असे सांगून पालेकर म्हणाले, कळसा नदीला बाराही महिने पाणी असायचे, आता ते पूर्णतः आठल्याचे तेथील लोक सांगतात.

म्हादई वाचविण्यासाठी आम्ही लढा देणार असून, सरकारातील प्रत्येक मंत्र्याने या लढ्यात सहभागी व्हायला हवे. खरेतर डीपीआरबाबत माहिती समजल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी 33 आमदारांना घेऊन कणकुंबी गाठायला हवी होती. तसेच ॲडव्होकेट जनरलनीही ग्राऊंड रिॲलिटी पाहायला हवी होती.