पणजी: कोमुनिदाद जमिनीच्‍या विषयावरून आज विधानसभेत सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार धुमश्‍चक्री झाली. कोमुनिदाद जमिनीत बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण होत असून, यावर योग्य कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाचे आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनी केला. परंतु, 90 टक्के कोमुनिदाद समित्यांकडून तक्रारीच केल्या जात नाही.

(Aam Aadmi Party alleges that there is illegal encroachment on communal land and proper action is not being taken)

व्हिएगस हे स्वतः एका कोमुनिदाद समितीवर ॲटर्नी म्हणून कार्यरत असून, बेकायदेशीर अतिक्रमणासंदर्भात त्यांनी तक्रार करावी. ती त्वरित हटवली जातील, असे उत्तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.

समित्यांकडून तक्रारीच दिल्या जात नाहीत, तर मग पोलिस कारवाई कशी करणार? केवळ १० टक्के तक्रारी येत असून त्यादेखील सर्वसामान्यांकडून केल्या जात आहेत. गावात पंचायत घर, मैदान, स्मशानभूमी, सार्वजनिक शौचालय बांधण्यासाठी कोमुनिदाद ना हरकत दाखला देत नाही. या सुविधा ग्रामस्थांसाठी केल्या जातात. त्यामागचा हेतू केवळ विकास हा आहे, असे डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.

सर्वांना विधानसभेत बोलण्याची संधी मिळाली : तवडकर

दहा दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात कोणावरही अन्याय झाल्याची बाब माझ्यापर्यंत आलेली नाही. आपण सर्व सभासदांना बोलण्याची संधी दिली, किमान 70 टक्के बोलण्याची संधी प्रत्येकाला मिळाली.

सर्व सभासद समाधानी असावेत, असे दिसून आल्याचे सभापती रमेश तवडकर यांनी सांगितले. अधिवेशनाच्या प्रारंभी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी उपसभापती निवडीच्या प्रक्रियेविषयी माहिती दिली. त्यानंतर तवडकर म्हणाले की, सभागृहात सर्व सभासदांना बोलण्याची आपण संधी दिली, उशिरापर्यंत कामकाजही त्यासाठी चालविले गेले.

सरकारी वास्तूंची देखरेख साबांखाकडे

राज्यातील सरकारी वास्तूंची देखरेख करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील साहाय्यक आणि कनिष्ठ अभियंत्यांकडे सोपवली जाईल. माथानी साल्ढाणा संकुल हल्लीच खात्याकडे सुपूर्द केले असून, अजून त्याचे निरीक्षण केलेले नाही. पुढच्या विधानसभा अधिवेशनाअगोदर कामे पूर्ण केली जातील, असे आश्‍वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांनी आज विधानसभेत दिले. आमदार युरी आलेमाव यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

देखरेखीसाठी हवे ॲप

साबांखाने रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यासाठी ॲप तयार केले आहे. याच धर्तीवर राज्यातील सरकारी वास्तूंची देखरेख करण्यासाठी ॲप तयार केले पाहिजे. तसेच, वास्तुरचना, साहित्य यांचे ऑडिट करण्यासाठी वेगळा विभाग खात्याने सुरू करावा, अशी सूचना आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.