Mining in Goa: गेली काही वर्षे बंद असलेला खाण उद्योग सुरू होण्याचे संकेत मिळत असतानाच खाण लीजांच्या चालू असलेल्या लिलाव प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे खाण उद्योग सुरू होणार या अपेक्षेत असलेल्यांना झटका बसला आहे. 

सरकारच्या खाण खात्याकडून पहिल्या टप्प्यात चार खाण लिजांचा ई-लिलाव पूर्ण करण्यात आला आहे. दुसऱ्या टप्यातील खाण लिजांचा ई-लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर खाण लिजांच्या सुरु असलेल्या प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच त्यांना खंडपीठाने नोटिसा बजावल्या आहेत.

"पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करुन राज्यात शाश्वत खाण व्यवसाय सुरु करणार आहे तसेच राज्यातील अन्य सर्व खाण ब्लॉकच्या लिलावाची प्रक्रिया पुढील 3 महिन्यांत पूर्ण करुन खाण व्यवसायाला चालना देण्यात येईल" अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. 

मात्र आता प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिल्याने खाण उद्योग सुरु होण्याच्या प्रक्रियेस ब्रेक लागणार की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे. या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी कधी होते? यावर खाण उद्योगांचे पुढील भवितव्य अवलंबून आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर एमएसपीएल लिमिटेड या कंपनीने ही याचिका सादर केली आहे. तसेच या याचिकेत यशस्वी बोलिदारांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

'कस्तुरीरंगन' समितीच्या अहवालानुसार काही ट्रक मालकांनी एक दावा केला आहे. दक्षिण गोव्यात खाण उद्योग सुरु होण्याची शक्यता नसल्याचा दावा केला आहे.

खनिज माल वाहतुकीसाठी ग्रीन टॅक्स आणि जीपीएस हे परवडणार नसल्याचे कारण काही ट्रक चालक, मालकांनी समोर केले आहे.