पणजी: बनावट दस्ताऐवजांच्या साहाय्याने जमीन हडप करण्याची 92 प्रकरणे आतापर्यंत उघड झाली असून, ही केवळ एक टोळी आहे. अशा अनेक टोळ्या असू शकतात. या प्रकरणांत महसूल, नोंदणी , मामलेदार कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पुरातत्त्व विभाग सहभागी असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
(92 cases of land grabbing uncovered in Goa)
या खात्यांमधील बनावटगिरी करण्यास मदत केलेल्या सर्वांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) उच्चस्तरीय बैठक आज सोमवारी पणजीत पार पडली. यावेळी एसआयटी निधीन वालसन, महसूल सचिव, जिल्हाधिकाऱ्यांसह काही अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात बनावट दस्ताऐवजाच्या साहाय्याने अनेक प्रकरणे आता उघड होऊ लागली आहेत.
त्या प्रकारच्या तक्रारीही एसआयटीकडे येणे चालूच आहे. यासाठीच आज एसआयटीची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत एसआयटीप्रमुख वालसन यांनी ही बनावटगिरी कशा प्रकारे चालते याची प्रात्यक्षिकांद्वारे माहिती दिली.
‘नो मॅन प्रॉपर्टी’
राज्यात अनेक ठिकाणच्या मालमत्तेला मालक व वारस नाहीत. मालकांनी इतर देशांत स्थलांतर केले आहे किंवा त्यांचे निधन झाले आहे. अशा मालमत्तांबाबत विधानसभेत ‘नो मॅन प्रॉपर्टी’ कायदा दुरुस्ती आणणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.